“पुढील एक वर्ष सोने घेऊ नका” — पंतप्रधानांच्या आवाहनावर भाष्य

भारतीय समाजात सोन्याला केवळ दागिना म्हणून नव्हे, तर सुरक्षित गुंतवणूक, प्रतिष्ठा आणि भावनिक जिव्हाळ्याचे प्रतीक मानले जाते. लग्नसमारंभ, सण-उत्सव आणि भविष्यातील सुरक्षितता यासाठी भारतीय कुटुंबे मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतात. मात्र देशाचे पंतप्रधान वेळोवेळी “अतिरेकी सोने खरेदी टाळा” असे आवाहन करतात, त्यामागे व्यापक आर्थिक विचार दडलेला आहे.

भारत जगातील सर्वात मोठ्या सोने आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. मोठ्या प्रमाणावर सोने आयात केल्याने देशाचा परकीय चलनसाठा खर्च होतो आणि व्यापार तूट वाढते. म्हणजेच देशातील पैसा उत्पादनक्षम उद्योग, शेती, रोजगारनिर्मिती किंवा पायाभूत सुविधांकडे न जाता निष्क्रिय स्वरूपात सोन्यात अडकून राहतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या गतीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

पंतप्रधानांचा उद्देश लोकांनी सोने पूर्णपणे सोडावे हा नसून, “बचतीचे विविधीकरण” व्हावे हा आहे. नागरिकांनी शेअर्स, म्युच्युअल फंड, सरकारी रोखे, बँक ठेवी, उद्योग गुंतवणूक किंवा डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडेही वळावे, असे सरकारचे मत आहे. यामुळे देशातील पैसा उद्योग आणि विकासकामांसाठी वापरला जाऊ शकतो.

याच पार्श्वभूमीवर सरकारने “सॉव्हरिन गोल्ड बाँड”, “गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम” यांसारख्या योजना आणल्या. या योजनांमुळे लोकांना सोन्याच्या किमतीचा फायदा मिळतो, पण प्रत्यक्ष सोने आयात करण्याची गरज कमी होते.

तथापि, भारतीय मानसिकता आणि संस्कृतीत सोन्याचे महत्त्व इतके खोलवर रुजलेले आहे की, “सोने घेऊ नका” हा संदेश पूर्णपणे स्वीकारला जाणे कठीण आहे. ग्रामीण भागात आणि मध्यमवर्गात आजही सोने हेच सर्वात विश्वासार्ह सुरक्षित साधन मानले जाते. त्यामुळे जनजागृतीबरोबरच पर्यायी गुंतवणूक सुरक्षित, सुलभ आणि विश्वासार्ह करणे ही सरकारची मोठी जबाबदारी आहे.

शेवटी, पंतप्रधानांच्या या आवाहनाचा अर्थ “सोने वाईट आहे” असा नसून, “देशाच्या आर्थिक विकासासाठी बचतीचा काही भाग उत्पादनक्षम क्षेत्रात वळवा” असा आहे. वैयक्तिक सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यामध्ये संतुलन राखणे, हाच या संदेशाचा मुख्य गाभा आहे….विद्याधर अनास्कर