दि. ५ ऑगस्ट – भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक धोरण निवेदनाचे तसेच सहकार क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणांचे सहकार भारती स्वागत करत असल्याची माहिती राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी यांनी आज येथे दिली.
आरबीआयने आता नवीन नागरी सहकारी बँकांना परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन २००३ नंतर प्रथमच हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, तो सहकार क्षेत्रासाठी अत्यंत दिलासादायक असल्याचे सहकार भारतीचे मत आहे.
निमशहरी व ग्रामीण भागातील पतपुरवठ्यातील तूट भरून काढण्यासाठी नवीन नागरी सहकारी बँकांची आवश्यकता सातत्याने अधोरेखित करण्यात येत होती. सहकार भारतीनेही नवीन सहकारी बँका स्थापन करण्यासाठी परवाने देण्याची मागणी विविध स्तरांवर सातत्याने केली होती. आरबीआयचा हा निर्णय देशातील नागरी सहकारी बँकांच्या कार्यक्षमता आणि सुशासनामध्ये झालेल्या सुधारणेची पोचपावती असल्याचे सहकार भारतीने म्हटले आहे. तथापि, नवीन सहकारी बँकांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रवेश निकषांबाबत (Entry Point Norms) आरबीआयने व्यवहार्य आणि वास्तववादी निकष निश्चित करावेत, तसेच पुढील पाच वर्षांसाठी कार्यक्षमतेची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने प्रगती करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षाही सहकार भारतीने व्यक्त केली आहे.
निवडक सशक्त पतसंस्थांना नागरी सहकारी बँकांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठीही आता संधी उपलब्ध होईल, असा विश्वास सहकार भारतीने यावेळी व्यक्त केला आहे. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये (RRBs) जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्याच्या निर्णयामुळे त्या बँकांमधील सुशासन आणि कार्यक्षमता अधिक मजबूत होईल, असा विश्वासही सहकार भारतीने व्यक्त केला आहे.
