Author: admin

पुणे, दि. ३० मे – शेतकरी केवळ अन्नदाताच नाही तर तो ऊर्जादाता, इंधनदाता देखील आहे, यादृष्टीने साखर कारखान्यांनी यापुढे केवळ साखर उत्पादनाबरोबरच उपपदार्थ निर्मितीवर अधिक भर द्यावा, अशी अपेक्षा केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे व्यक्त केली. साखर आणि जैव ऊर्जा (बायोएनर्जी) यावरील एक दिवसीय परिषदेचे आयोजन वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (विस्मा) वतीने करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे उपाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, महासचिव पांडुरंग राऊत, खजिनदार महेश देशमुख, कार्यकारी संचालक अजित चौगुले व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी विस्माच्या नवीन बोधचिन्हाचे अनावरण गडकरींच्या हस्ते करण्यात आले

यावेळी गडकरी पुढे म्हणाले की, इथेनॉलची निर्मिती विविध बाबींपासून करण्यात येत आहे. भविष्यात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढविण्यावर अधिक भर दिला जाणार असून त्याबाबत सरकार विचार करीत आहे. भविष्यात सर्व प्रकारची वाहने इथेनॉलवर चालावीत असा प्रयत्न आहे. कचऱ्यापासून देखील सीएनजी तयार होऊ शकतो, हे सिध्द झाले आहे, त्यामुळे कोणतीही गोष्ट वाया जाणार नाही, मात्र त्यासाठी आपली कार्यक्षमता वाढवावी लागेल. साखर कारखान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे, याची ग्वाही गडकरींनी यावेळी दिली. यावेळी गडकरींच्या हस्ते उत्कृष्ट काम करणाऱ्या साखर कारखान्यांना व त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या परिषदेमध्ये विशेष पारितोषिके देऊन सन्मान करण्यात आला. यामध्ये दालमिया भारत शुगर (कोल्हापूर), जागृती शुगर (लातूर), नॅचरल शुगर (धाराशिव), श्रीनाथ म्हस्कोबा कारखाना (दौंड, पुणे), श्री गुरुदत्त शुगर (कोल्हापूर) आणि दौंड शुगर (पुणे) यांचा समावेश आहे. तर वरिष्ठ अधिकारी श्रेणीमध्ये सर्वश्री शहाजी गायकवाड (दौंड शुगर), संतोष कुंभार (दालमिया भारत शुगर), तुषार निघुते (वेंकटेश्वरा शुगर), वसंत शिंदे (केजीएस शुगर), बी. जी. चव्हाणके (जयवंत शुगर), शशिकांत निगुत (नॅचरल शुगर) आणि शिवाजी शिंदे (सिध्दी शुगर) यांना सन्मानित करण्यात आले. परिषदेमध्ये दुपारच्या सत्रात साखर आणि उसापसून तयार करण्यात येणार्‍या सहपदार्थांची निर्मिती,ग्रीन हायड्रोजेन,हवाई इधन,याबाबतचे संशोधन,तसेच पेट्रोल,डिझेल,जैव इंधन निर्मिती,आणि ए आय तंत्रज्ञानाचा साखर उद्योग क्षेत्रातील उपयोग अशा विविध विषयांवर चर्चा आणि सादरीकरण करण्यात आले.

यावेळी राज्यपाल बागडे म्हणाले की, मध्यंतरीच्या सुमारे दहा वर्षांच्या काळात इथेनॉलचा वापर पुर्णपणे बंद होता. तसे झाले नसते तर आज आपण खूप पुढे गेलो असतो. आज एका बाजूला कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढविली आहे, मात्र त्या तुलनेत ऊस उत्पादन किती प्रमाणात वाढले, हंगामाचा कालावधी कमी होत आहे, साखर उतारा कमी होत आहे, या सर्व बाबींवर प्रत्यक्ष काम करायला हवे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण ३० टक्यांपर्यंत करावे, अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे. सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, साखर उद्योगाच्या क्षेत्रात यापुढील काळात नवीन तंत्रज्ञान ,त्याचप्रमाणे उपपदार्थ निर्मितीवर अधिक भर देण्याची गरज आहे. केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून राहता येणार नाही. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे उपाध्यक्ष वळसे पाटील यांनी साखर उद्योगाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला व अडचणींवर तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता सांगून ते म्हणाले की, साखर निर्यातीबाबत दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे तसेच इथेनॉल दरात वाढ करण्यात यावी आणि ऊसाची एफआरपी आणि एमएसपी यामधील तफावत कमी करण्यात यावी.

साखर आयुक्त डॉ. कोलते यांनी राज्यातील ऊस गाळप हंगामाचा आढावा घेतला. राज्यात सध्या इथेनॉल उत्पादन क्षेत्रात १५६ युनिट्स तर सहवीज निर्मिती क्षेत्रात १२९ युनिट्स कार्यरत आहेत. यामध्ये सहकारी आणि खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. जैव उर्जा आणि जैव इंधन याबाबत साखर आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. प्रास्ताविक करतांना विस्माचे अध्यक्ष ठोंबरे म्हणाले की, यंदाच्या साखर हंगामामध्ये राज्यातील खाजगी १०७ आणि सहकारी १०३ अशा एकूण २१० साखर कारखान्यांनी सुमारे १०३६ लाख टन ऊसाचे गाळप करुन ९८ लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. राज्यातील सुमारे ५५ टक्के साखर उत्पादन हे खाजगी कारखान्यांकडून होते. सध्या खासगी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून ६५ ते ७० टक्के वीज आणि इथेनॉल निर्मिती करण्यात येत आहे. सहकारी आणि खासगी कारखाना असा कोणताही भेद नाही. तर शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचा विकास हे उद्दिष्ट ठेवून संस्था कार्यरत आहे. विस्माच्या कार्यक्षेत्रातील महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा येथील सुमारे १३९ खाजगी साखर कारखाने विस्माचे सदस्य आहेत.
परिषदेचे सूत्रसंचालन श्वेता हुल्ले यांनी केले तर महेश देशमुख यांनी आभार मानले.

भारतीय समाजात सोन्याला केवळ दागिना म्हणून नव्हे, तर सुरक्षित गुंतवणूक, प्रतिष्ठा आणि भावनिक जिव्हाळ्याचे प्रतीक मानले जाते. लग्नसमारंभ, सण-उत्सव आणि भविष्यातील सुरक्षितता यासाठी भारतीय कुटुंबे मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतात. मात्र देशाचे पंतप्रधान वेळोवेळी “अतिरेकी सोने खरेदी टाळा” असे आवाहन करतात, त्यामागे व्यापक आर्थिक विचार दडलेला आहे.

भारत जगातील सर्वात मोठ्या सोने आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. मोठ्या प्रमाणावर सोने आयात केल्याने देशाचा परकीय चलनसाठा खर्च होतो आणि व्यापार तूट वाढते. म्हणजेच देशातील पैसा उत्पादनक्षम उद्योग, शेती, रोजगारनिर्मिती किंवा पायाभूत सुविधांकडे न जाता निष्क्रिय स्वरूपात सोन्यात अडकून राहतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या गतीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

पंतप्रधानांचा उद्देश लोकांनी सोने पूर्णपणे सोडावे हा नसून, “बचतीचे विविधीकरण” व्हावे हा आहे. नागरिकांनी शेअर्स, म्युच्युअल फंड, सरकारी रोखे, बँक ठेवी, उद्योग गुंतवणूक किंवा डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडेही वळावे, असे सरकारचे मत आहे. यामुळे देशातील पैसा उद्योग आणि विकासकामांसाठी वापरला जाऊ शकतो.

याच पार्श्वभूमीवर सरकारने “सॉव्हरिन गोल्ड बाँड”, “गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम” यांसारख्या योजना आणल्या. या योजनांमुळे लोकांना सोन्याच्या किमतीचा फायदा मिळतो, पण प्रत्यक्ष सोने आयात करण्याची गरज कमी होते.

तथापि, भारतीय मानसिकता आणि संस्कृतीत सोन्याचे महत्त्व इतके खोलवर रुजलेले आहे की, “सोने घेऊ नका” हा संदेश पूर्णपणे स्वीकारला जाणे कठीण आहे. ग्रामीण भागात आणि मध्यमवर्गात आजही सोने हेच सर्वात विश्वासार्ह सुरक्षित साधन मानले जाते. त्यामुळे जनजागृतीबरोबरच पर्यायी गुंतवणूक सुरक्षित, सुलभ आणि विश्वासार्ह करणे ही सरकारची मोठी जबाबदारी आहे.

शेवटी, पंतप्रधानांच्या या आवाहनाचा अर्थ “सोने वाईट आहे” असा नसून, “देशाच्या आर्थिक विकासासाठी बचतीचा काही भाग उत्पादनक्षम क्षेत्रात वळवा” असा आहे. वैयक्तिक सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यामध्ये संतुलन राखणे, हाच या संदेशाचा मुख्य गाभा आहे….विद्याधर अनास्कर