Author: admin

  • ज्येष्ठ बँकिंग व गुंतवणूक तज्ज्ञ अरविंद खळदकर यांचे निधन

    जनता सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष, डेक्कन एज्येकशन सोसायटीचे माजी अध्यक्ष, भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेचे माजी विश्वस्त, महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठानचे माजी विश्वस्त, सहकार भारती नागरी बँक विभागाचे मार्गदर्शक आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ स्वयंसेवक अरविंद केशव खळदकर (वय ८४) यांचे शुक्रवारी (२८ ऑगस्ट) रात्री १० च्या सुमारास अल्पशा आजाराने दु:खद निधन झाले. त्यांच्यामागे दोन मुले, दोन मुली, सूना, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे. आज दुपारी त्यांच्या पार्थिवावर वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी बँकिंग, सहकार, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

    विविध विषयांचा व्यासंग असलेले खळदकर तल्लख बुध्दीमत्तेचे कुशल प्रशासक होते. आयकर खात्यातून उपायुक्त पदावरुन त्यांनी १९९४ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि त्यांनंतर ते अखेरपर्यंत कर सल्लागार म्हणून काम करत होते. जनता सहकारी बँक लि., पुणेचे ते १९९७ पासून संचालक व २००१ पासून अध्यक्ष होते. त्यांच्याच कार्यकाळात जनता सहकारी बँक आर्थिक अडचणीतून बाहेर आली, ज्याचे रिझर्व्ह बँकेने देखील विशेष कौतुक केले होते. याबाबतचे त्यांचे ‘नवल वर्तले’ हे पुस्तक विशेष गाजले. मराठी आणि इंग्रजीतून प्रकाशित झालेले हे पुस्तक बँकिंग क्षेत्रात अभ्यासासाठी घेतले जाते. त्यांच्याच कार्यकाळात जनता बँकेला बहुराज्यीय बँकेचा दर्जा मिळाला. याशिवाय शेअर बाजाराशी मैत्री, जोडोनिया धन शेअर्स व्यवहारे, गुंतवणूकीचे शास्त्र ही त्यांची पुस्तके वाचकप्रिय झाली. शेअर मार्केट, गुंतवणूक, बँकिंग आणि सहकार या विषयावर अनेकदा व्याख्याने दिली आणि विविध नियतकालिकांमधून विपुल लेखनही केले होते. संतसाहित्याचा त्यांचा विशेष अभ्यास होता. मराठी, इंग्रजी आणि संस्कृत भाषांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व होते.

  • रिझर्व्ह बँकेच्या सहकार क्षेत्राला चालना देणाऱ्या निर्णयांचे सहकार भारतीकडून स्वागत

    दि. ५ ऑगस्ट – भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक धोरण निवेदनाचे तसेच सहकार क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणांचे सहकार भारती स्वागत करत असल्याची माहिती राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी यांनी आज येथे दिली.

    आरबीआयने आता नवीन नागरी सहकारी बँकांना परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन २००३ नंतर प्रथमच हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, तो सहकार क्षेत्रासाठी अत्यंत दिलासादायक असल्याचे सहकार भारतीचे मत आहे.

    निमशहरी व ग्रामीण भागातील पतपुरवठ्यातील तूट भरून काढण्यासाठी नवीन नागरी सहकारी बँकांची आवश्यकता सातत्याने अधोरेखित करण्यात येत होती. सहकार भारतीनेही नवीन सहकारी बँका स्थापन करण्यासाठी परवाने देण्याची मागणी विविध स्तरांवर सातत्याने केली होती. आरबीआयचा हा निर्णय देशातील नागरी सहकारी बँकांच्या कार्यक्षमता आणि सुशासनामध्ये झालेल्या सुधारणेची पोचपावती असल्याचे सहकार भारतीने म्हटले आहे. तथापि, नवीन सहकारी बँकांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रवेश निकषांबाबत (Entry Point Norms) आरबीआयने व्यवहार्य आणि वास्तववादी निकष निश्चित करावेत, तसेच पुढील पाच वर्षांसाठी कार्यक्षमतेची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने प्रगती करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षाही सहकार भारतीने व्यक्त केली आहे.

    निवडक सशक्त पतसंस्थांना नागरी सहकारी बँकांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठीही आता संधी उपलब्ध होईल, असा विश्वास सहकार भारतीने यावेळी व्यक्त केला आहे. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये (RRBs) जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्याच्या निर्णयामुळे त्या बँकांमधील सुशासन आणि कार्यक्षमता अधिक मजबूत होईल, असा विश्वासही सहकार भारतीने व्यक्त केला आहे.