अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरविणारे राष्ट्रीय सहकार धोरण

अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरविणारे राष्ट्रीय सहकार धोरण

‘राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025’ हे वर्ष 2047 मध्ये विकसित भारत बनण्याच्या दिशेने टाकलेले एक दमदार पाऊल आहे. या धोरणामुळे सहकार क्षेत्राच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर देशासाठी होणार आहे. यातून सहकार क्षेत्र हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधारस्तंभ बनणार आहे.

‘राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025’ हे वर्ष 2047 मध्ये विकसित भारत बनण्याच्या दिशेने टाकलेले एक दमदार पाऊल आहे. या धोरणामुळे सहकार क्षेत्राच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर देशासाठी होणार आहे. यातून सहकार क्षेत्र हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधारस्तंभ बनल्याशिवाय राहाणार नाही.

* महाराष्ट्र ‘सहकाराची जन्मभूमी’ –

महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्र राज्य हे ‘सहकार क्षेत्राची जन्मभूमी’ म्हणून ओळखली जाते. सहकारी संस्थांचे सर्वांत मोठे जाळे हे महाराष्ट्रात पसरलेले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात कायम सहकार क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सहकार धोरणात महाराष्ट्राची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. या दिशेने वाटचाल करताना केंद्र सरकारने पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य निश्‍चित केले आहे. हे लक्ष्य गाठताना सहकार क्षेत्राचा वाटा निर्णायक ठरणार आहे. ‘सहकारातून समृद्धीकडे’ या योजनेनुसार सहकारी क्षेत्राच्या दिर्घकालीन विकासासाठी अनुकूल वातावरणनिर्मितीसाठी ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025’ तयार करण्यात आले. देशात सुमारे 8.5 लाख सहकारी संस्था, त्यात 30 कोटींहून अधिक सदस्य कार्यरत आहेत. या क्षेत्राला फक्त आर्थिक व्यवहारापुरते मर्यादित करता येत नाही. सामाजिक परिवर्तन, महिला सक्षमीकरण, आणि ग्रामीण विकासालाही या क्षेत्रातून हातभार लागतो. नवी दिल्लीतील ‘अटल अक्षय ऊर्जाभवन’ येथे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते नव्या धोरणाचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले. भारत सरकारने सादर केलेल्या ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025’ नुसार सहकार क्षेत्रातून एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान अपेक्षित आहे.

सहकारी संस्थांसाठीचे धोरण वर्ष 2002 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना जाहीर झाले. त्यानंतर एकोणीस वर्षांनी या क्षेत्राचे महत्त्व अचूक ओळखत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 6 जुलै 2021 मध्ये स्वतंत्र केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे या खात्याची धुरा सोपवण्यात आली. ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कृषी क्षेत्राचा कणा असलेल्या सहकार क्षेत्राशी भारतातील सुमारे 30 कोटी जनता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून आहे. गेल्या दोन दशकांत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिकीकरणामुळे जग आमूलाग्र बदलले आहे. कृषी क्षेत्रातील बाजारपेठा विस्तारल्या आहेत. आव्हानाचे स्वरूपही बदलले आहे. या बदलत्या परिस्थितीचा वेध घेत देशातील सहकारी संस्थांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहाणे गरजेचे आहे. हीच दूरदृष्टी ठेवत ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025’ आखण्यात आले आहे.

6 जुलै 2021 रोजी सहकार मंत्रालयाची निर्मिती झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी नवे राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याच्या दिशेने तयारी सुरू केली. 2 सप्टेंबर 2022 रोजी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षततेखाली 48 सदस्यांची राष्ट्रीय समिती तयार करण्यात आली. डिसेंबर 2023 मध्ये या समितीने ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025’चा पहिला मसुदा तयार केला. या समितीकडून सहकार क्षेत्रातले विविध अभ्यासक, तज्ज्ञ आणि अधिकारी यांच्यासोबत एकूण 17 बैठका घेण्यात आल्या. नोव्हेंबर 2023 मध्ये गुरुग्राम, अहमदाबाद, बेंगलूरु आणि पाटणा या चार ठिकाणी कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले. तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर आणि नाबार्डचे अध्यक्ष यांच्यासोबत सल्लामसलत करुन त्यांच्या सूचनांचे पालन करण्यात आले. या सर्व तज्ज्ञ मंडळीकडून 648 सूचना प्राप्त झाल्या. त्यानुसार मसुद्यात योग्य ते बदल करण्यात आले.

* सहकार धोरणाचा फायदा – सहकार धोरण निश्‍चित करताना केंद्र सरकारकडून राज्य पातळीवर व्यापक प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच भाग म्हणजे भारतातल्या प्रत्येक गावात किमान एक सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन सुमारे 4.19 ट्रिलियन डॉलर आहे. यामध्ये सहकार क्षेत्राचा वाटा अंदाजे 3 ते 4 टक्के (167.6 अब्ज डॉलर) आहे. हा वाटा सुमारे तिप्पट वाढवण्याचे लक्ष्य ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025’ च्या माध्यमातून ठेवण्यात आले आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. ज्यासाठी सहा मूलभूत गोष्टींचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या कृती आराखड्यात 16 ठोस उद्दिष्टे आणि 82 कृतिकार्यक्रम निश्‍चित करण्यात आले आहेत. ज्या मुद्द्यांवर सहकार क्षेत्र एक ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य गाठणार आहे, त्यामध्ये सहकार क्षेत्राचा मूलभूत पाया मजबूत करणे, सहकार क्षेत्रातील सक्रियता आणि गतिशीलता वाढवणे, सहकारी संस्थांना भविष्यासाठी सक्षम बनवणे, समाजातील सर्व घटकांना सहकारक्षेत्राशी जोडणे, या क्षेत्राचा नव्या क्षेत्रांमध्ये विस्तार करणे आणि सहकार वृद्धीसाठी नव्या पिढीला घडवणे या सहा तत्त्वांचा समावेश आहे. यासाठी वर्ष 2035 पर्यंत सहकारी संस्थाचे जाळे प्रत्येक गावात पोचवत 50 कोटी सदस्यसंख्या करण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय सहकार संस्थांशी संबंधित सदस्यांची 30 टक्क्यांनी वाढवणे, सहकारी बँकांना बळकटी देत त्यांची ग्राहकसंख्या अडीचपट वाढवणे आणि प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील किमान एक व्यक्ती सहकारी संस्थेचा सदस्य असेल असे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

‘राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025’ अंतर्गत केंद्र सरकारने सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी, कामकाजातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नियोजनबद्ध उपक्रम आखले आहेत. यामध्ये ‘राष्ट्रीय सहकारी डिजिटल भरती मंडळ’ स्थापन करून सहकार संस्थांमधील भरतीप्रक्रिया पारदर्शक केली जाणार आहे. सहकारी संस्थांमध्ये काम करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याचा मार्ग यामुळे खुला होणार आहे. ‘राष्ट्रीय सहकारी लेखा व लेखापरीक्षण मंडळ’ हे सहकारी संस्थांच्या आर्थिक शिस्तीवर लक्ष ठेवणार आहे. सहकारी संस्थांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी वित्तसंस्थांची उभारणी केली जाणार आहे. ‘राष्ट्रीय सहकारी न्यायाधिकरण’ स्थापल्याने सहकारी संस्थांच्या वादांचे त्वरित व न्याय्य निवारण शक्य होईल, ज्यामुळे संस्था अधिक सक्षम व स्वयंपूर्ण बनतील. याशिवाय प्रत्येक पंचायतमध्ये एक प्राथमिक कृषिसंस्था, प्रत्येक जिल्ह्यात एक मॉडेल सहकारी गाव, प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, प्रत्येक शहरी भागात एक शहरी सहकारी बँक यांची स्थापना केली जाणार आहे. सहकारी क्षेत्रातील संस्थांना बळकटी देतानाच या संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या कायदेशीर सुधारणा राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 अंतर्गत करण्यात आल्या आहेत. सहकारी संस्थांमध्ये घराणेशाहीचा कारभार ही समस्या राहिली आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी निवडणुकीत पारदर्शकता आणि प्रशासकीय पदांवरील पात्रतेचे नियम अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

प्राथमिक कृषी पतसंस्था या महत्वाच्या सहकारी संस्थांच्या कारभारातील पारदर्शकतेसाठी या संस्थांचे डिजिटल सक्षमीकरण करणे नितांत गरजेचे होते. प्राथमिक कृषिसंस्थांचे व्यवहार डिजिटल प्रणालीद्वारे होणार असल्यामुळे पारदर्शकता वाढणार आहे. सहकारी बँकांना आता ‘बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत ‘आरबीआय’च्या देखरेखीखाली आणले गेले आहे. यामुळे ठेवीदारांचा विश्‍वास वाढेल, गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि बँकिंग व्यवस्थेत शिस्त येईल.

* राष्ट्रीय सहकार धोरणाची वैशिष्ट्ये – या धोरणाच्या माध्यमातून देशातील 50 कोटी जनतेला सहकार क्षेत्राच्या कक्षेत आणण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. यामुळे पुढील 10 वर्षांत देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनात तीनपटींनी वाढ होणार आहे. यासाठी ‘राष्ट्रीय टास्क फोर्स’ स्थापना केला जाणार आहे.

सहकार खात्याला बळकटी मिळावी यासाठी केंद्राच्या विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वयाचे धोरण तयार केले जाणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून कागदविरहित नोंदणी कार्यालये, प्राथमिक कृषिसंस्थांचे डिजिटायझेशन, सहकारी बँकांसाठी आयटी प्रणाली, रोजगार प्लॅटफॉर्म्स इत्यादी उपक्रम राबवले जाणार आहेत. ‘त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ’, राष्ट्रीय सहकारी बँक, शहरी सहकारी बँकांसाठी अपेक्स संस्था, ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी डडए या माध्यमातून सहकारी संस्थांचे जाळे प्रत्येक गावात पोचवण्यात येणार आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी केवळ केंद्र पातळीवर मर्यादित न राहता राज्य पातळीवरही प्रभावीपणे केली जाणार आहे. त्यामुळे 31 जानेवारी 2026 पर्यंत प्रत्येक राज्याने स्थानिक गरजांनुसार स्वतःचे सहकार धोरण तयार करणे बंधनकारक असणार आहे.

‘राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025’ हे वर्ष 2047 मध्ये विकसित भारत बनण्याच्या दिशेने टाकलेले एक दमदार पाऊल आहे. या धोरणामुळे सहकार क्षेत्राच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर देशासाठी होणार आहे. यातून सहकार क्षेत्र हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधारस्तंभ बनणार आहे.