देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणारे राष्ट्रीय सहकार धोरण

देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणारे राष्ट्रीय सहकार धोरण

राष्ट्रीय सहकार धोरण नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाची वाटचाल, धोरणातील ठळक बाबी आणि आगामी काळातील दिशा त्याची फलश्रुती याबाबत धोरण समिती सदस्य सतीश मराठे यांच्याबरोबर झालेली बातचीत...

स्थानावरून दुसर्‍या स्थानावर येण्यासाठी सहकार क्षेत्राचे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासाठी नुकतेच जाहीर करण्यात आलेले राष्ट्रीय सहकार धोरण हे दिशादर्शक होणार आहे, असे सहकार भारतीचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरबीआयचे संचालक व राष्ट्रीय सहकार धोरण समिती सदस्य सतीश मराठे यांनी मुलाखतीमध्ये सांगितले.

सहकार धोरणाबाबतच्या प्रदीर्घ मुलाखतीमध्ये मराठे यांनी राष्ट्रीय सहकार धोरणाचा आजवरचा प्रवास उलगडून सांगितला. ते म्हणाले, देशाचे पहिले सहकार धोरण भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कालावधीत म्हणजे सन 2002 मध्ये तयार करण्यात आले होते. या धोरणाचा स्वीकार सर्व राज्यांनी केला होता. मात्र त्याचा प्रसार जितक्या प्रमाणात होणे अपेक्षित होते, तितक्या प्रमाणात झाला नाही. म्हणून केंद्रातील मोदी सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करून नवीन धोरण तयार करण्याबाबत हालचाल केली आणि नुकतेच राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यासाठी साधारणपणे अडीच ते तीन वर्षाचा कालावधी लागला. यासाठी सहकार क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या 48 सदस्यांची समिती माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आली. यामध्ये विविध राज्यातील प्रतिनिधी, सहकार क्षेत्रातील विविध संस्था, महासंघ, महिला यांचा समावेश होता तर सहकार भारतीच्या वतीने सतीश मराठे ज्योतींद्रभाई मेहता आणि डॉ. पटेल यांचा समावेश होता.

सहकार क्षेत्र व्यापक आहे पण त्यातील प्रत्येक घटकांचा बारकाईने अभ्यास करण्यासाठी विविध समित्या तयार करण्यात आल्या असे नमूद करून ते म्हणाले, यासाठी आठ ते दहा स्वतंत्र गट तयार करण्यात आले. या गटांच्या वतीने मुख्य समितीला अहवाल सादर करण्यात आले. यासाठी एकूण 18 बैठका घेण्यात आल्या आणि प्रादेशिक स्तरावर 4 परिषदा घेण्यात आल्या. या माध्यमातून एकूण 648 सूचना मुख्य समितीकडे आल्या. या सर्व सूचनांचा साकल्याने विचार करून राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यासाठी मुख्य समिती तयार करण्यात आली. यामध्ये नाबार्ड आणि वैकुंठभाई राष्ट्रीय सहकारी संस्था यांचाही सहभाग होता. साधारणपणे एक ते दीड वर्ष व्यापक प्रमाणावर अभ्यास विचार करण्यात आला त्यानंतर अंतिम धोरण तयार करण्यात आले.

विकसित देशासाठी सहकार क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका व सहकारातून समृद्धी यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना हे घटक महत्त्वाचे आहेत. असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, सध्या देशाची अर्थव्यवस्था ही जागतिक स्तरावर चौथ्या स्थानावर आहे. नजीकच्या काळात सार्वत्रिक प्रयत्नातून अर्थव्यवस्था दुसर्‍या स्थानावर जाऊ शकेल. केंद्र सरकारने सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठी कामगिरी नोंदविली आहे. यामुळे निर्यात वाढीला अधिक गती येण्यास हातभार लागणार आहे. गेल्या 10 वर्षाचा आढावा घेतला तर देशातील सुमारे 25 कोटी जनतेला दारिद्ˆय रेषेच्या वर आणण्यात यश मिळाले आहे. तसेच प्रती व्यक्ति उत्पन्न वाढावे यासाठी ग्रामीण भागात विविध स्वरूपाचे उद्योग क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्याची गरज आहे. यासाठी कृषी प्रक्रिया क्षेत्र वाढविले पाहिजे, कारण या क्षेत्रात भारत देश अन्य देशाच्या तुलनेत मागे आहे. याबरोबर गोदामांची उपलब्धता वाढविणे आणि शेती मालास योग्य दर दिला जावा याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सहकार धोरणाचा व्यापक स्तरावर विचार करताना अनेक बाबींकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगून ते म्हणाले, यामध्ये पर्यटन, शिक्षण, वीज उत्पादन, शेती आणि शेती क्षेत्राशी निगडीत विविध घटक याचा प्राधान्याने विचार करावा लागणार आहे. सहकाराचा विकास हे उद्दिष्ट समोर ठेवून धोरण तयार करताना एकूण 80 मुद्दे विचारात घेतले होते. त्यातील 60 मुद्दे प्रत्यक्षात सुरू करण्यात आले आहेत, असे असले तरी प्रत्येक राज्याला धोरण राबविताना आवश्यक ते बदल मूळ चौकट कायम ठेवून करता येणार आहेत. आगामी काही वर्षात या धोरणामुळे बरीच उद्दिष्ट्ये साध्य होतील असे चित्र आहे. देशातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्याचाही आपोआप या धोरणासाठी फायदा होणार आहे. दुग्ध विकास या घटकावर सर्वच राज्यात भर देण्यात येणार आहे. आणखी एक बाब म्हणजे देशामध्ये सहकारी संस्थांचे भागधारक सदस्य जवळपास 35 कोटी असून ही संख्या 50 कोटी पर्यंत जाणे शक्य आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात 5 सहकार गावे तयार करण्याची योजना आहे, असे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या कार्यवाहीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, असे नमूद करून ते म्हणाले, केंद्रीय सहकार मंत्री आणि केंद्रीय सहकार सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असणार आहे.

– शब्दांकन – विनायक कुलकर्णी ***