देशाच्या आर्थिक विकासात सहकारी संस्था, सोसायट्यांचे  महत्त्वपूर्ण योगदान – केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा

देशाच्या आर्थिक विकासात सहकारी संस्था, सोसायट्यांचे  महत्त्वपूर्ण योगदान – केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा

आणंद, गुजरात – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सुमारे 31 कोटी लोकांशी जोडलेल्या 8 लाख 40 हजारांहून अधिक सहकारी संस्थांमध्ये नवी ऊर्जा मिळाली आहे. दूध उत्पादन ते बँकिंग क्षेत्र, साखर कारखान्यांपासून मार्केटिंग आणि रोख कर्ज ते डिजिटल पेमेंटपर्यंत, सहकारी सोसायट्या देशाच्या आर्थिक विकासात पूर्ण क्षमतेने योगदान देत आहेत, असे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी येथे सांगितले.

सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेला 4 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त तसेच सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150 व्या जयंतीवर्षाच्या निमित्ताने गुजरातमधील आणंदमध्ये आयोजित विशेष कार्यक्रम केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत पार पडला. यावेळी शाह यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या सरदार पटेल सहकारी दुग्धव्यवसाय महासंघ या बहुराज्यीय सहकारी संस्थेचे उद्घाटन व या संस्थेच्या बोधचिन्हाचेही अनावरण केले. त्यांनी खेडा इथल्या अमूल चीज प्रकल्पाच्या विस्ताराचे आणि मोगर इथल्या अत्याधुनिक चॉकलेट प्रकल्पाचेही आभासी पद्धतीने उद्घाटन आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध महासंघाच्या नवीन कार्यालयाच्या इमारतीचे तसेच राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या कार्यालय परिसरात असलेल्या मणिबेन पटेल भवनचे उद्घाटन केले.

वैदिक काळापासून देशात सहकार ही सामाजिक परंपरा म्हणून अस्तित्त्वात आहे, असे नमूद करून ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परंपरेला वैधानिक स्वरूप मिळवून दिले. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार मंत्रालयाने आपल्या स्थापनेनंतरच्या 4 वर्षांत 60 हून अधिक उपक्रम हाती घेतले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. हे उपक्रम पाच ‘पी’वर आधारित आहेत –

1. लोक (पिपल) – देशातील सामान्य लोक हे सर्व उपक्रमांचे लाभार्थी आहेत.

2. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था (पीएसीएस) – प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था मजबूत करत आहोत..

3. व्यासपीठ (प्लॅटफॉर्म) – प्रत्येक प्रकारच्या सहकारी उपक्रमासाठी डिजिटल तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

4. धोरण (पॉलिसी) – सहकारी धोरणाचे उद्दिष्ट सदस्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देणे हे आहे. अगदी मिठाच्या उत्पादनातही नफा, थेट या क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांना मिळणार आहे.

5. समृद्धी (प्रॉस्पेरिटी) – या अंतर्गत, गुजरातमधील आमच्या 36 लाख भगिनी आणि देशाच्या इतर भागातील 20 लाख भगिनी दररोज कठोर परिश्रम करत आहेत. यामुळे 80 हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल होत आहे आणि पुढच्या वर्षी ही उलाढाल 1 लाख कोटींच्या वर जाईल या 56 लाख बहिणीच्या खात्यात हा नफा थेट जमा होत आहे. समृद्धी ही एखाद्या व्यक्तीची नसून संपूर्ण समाजाची असते, समृद्धी ही काही श्रीमंत लोकांची नसून गरीब, कामगार आणि शेतकर्‍यांचीही असते आणि याच विश्‍वासाने पंतप्रधान मोदी यांनी हे 50 उपक्रम हाती घेतले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

सरदार पटेल सहकारी दुग्ध महासंघ, दुग्ध क्षेत्रात संघटित बाजारपेठ, इनपुट सेवा, दुधाची योग्य खरेदी, किंमतीतील फरक आणि चक्रीय अर्थव्यवस्थेचे चक्र पूर्ण करण्यासाठी काम करेल, असे शाह म्हणाले. ही संघटना अमूलच्या धर्तीवर, देशातील शेतकर्‍यांना मोठा लाभ मिळवून देईल. कच्छ जिल्हा मीठ सहकारी संस्थेच्या रूपात एक नवीन मॉडेल समिती सुरू करण्यात आली आहे, जी येत्या काळात मीठ उत्पादन करणार्‍या प्रत्येक कामगारासाठी अमूलसारखी मजबूत सहकारी चळवळ बनेल. अमूल एफएमसीजी ब्रँड हा भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात मजबूत ब्रँड आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षात सहकार संस्कृतीचा विस्तार करण्याचा संकल्प केला आहे, असे ते म्हणाले.

* दोन लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2 लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था सहकार विद्यापीठ, राष्ट्रीय सहकार माहिती संकलन, धान्य विक्री आणि उत्पादनाशी निगडित तीन राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्था आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्रासाठी स्थापन करण्यात येणार्‍या तीन राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्था, हे सर्व उपक्रम आपल्या देशातील सहकार चळवळीला मोठ्या प्रमाणात बळकटी देणारे आहेत. पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना केंद्रस्थानी ठेवणे, या तीन गोष्टींची अंमलबजावणी या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षात ताकदीने करावी लागणार आहे. पारदर्शकतेशिवाय सहकार दीर्घकाळ टिकू शकत नाही आणि पारदर्शकतेचा अभाव सहकार्याच्या भावनेला हानी पोहोचवतो, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.

* तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आवश्यक – जेथे तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला जात नाही, त्या स्पर्धेत सहकार टिकू शकत नाही. आणि ज्या सहकारी संस्थांमध्ये सदस्यांचे हित सर्वोपरी मानले जात नाही, त्या संस्था टिकू शकत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षात, सर्व सहकार नेत्यांनी या तीन गोष्टी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात राबवल्या पाहिजे आणि त्या कार्यसंस्कृतीचा भाग बनवल्या पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले.