Author: admin

  • सहकाराचे शिक्षण देणारे विद्यापीठ लवकरच होणार – सहकार राज्यमंत्री मोहोळ

    वैकुंठभाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्था आयोजित सहकार परिषदेचा समारोप

    पुणे – सहकार विषयक शिक्षण देणारे आणि अभ्यास करणारे विद्यापीठ सरकारच्या वतीने नजीकच्या काळात उभारण्यात येणार असून याबाबतचे विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात मांडण्यात आले आहे. विधेयक संमत झाल्यावर पुढील कार्यवाही होईल, असे केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.

    ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्रामुळे शाश्‍वत विकास झाला आहे. सहकारी बँका यांना देखील बळकटीकरण करण्यासाठी भाजप सरकारने विशेष प्रयत्न केले आहेत असे नमूद करून ते म्हणाले, सहकारातून समृद्धीकडे जाण्यासाठी आणखी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सेवा सोसायट्या आणि पतसंस्था याची उपयुक्तता वाढत असून सेवा सोसायट्यांना विविध उपक्रमाशी जोडून सक्षम बनविण्यात येत आहे. सन 2025 हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून जाहीर झाले असून आयोजित करण्यात आलेली तीन दिवसीय सिकटॅब ही आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी झाली असे त्यांनी नमूद केले.

    सिकटॅब आंतरराष्ट्रीय परिषदेची सांगता भारत सरकारचे सहकार आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. ग्रामीण विकास, कृषी आणि वनीकरण मंत्रालय, लाओ पीडीआरचे उपमहासंचालक अनोसॅक फेंगथिमावोंग, गांबिया सहकाराचे रजिस्ट्रार जनरल बा जिब्रिल संकरेह, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंट संस्थेचे संचालक प्रा. पार्थ रे, इंस्टिट्यूट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट गुजरातचे उमाकांत दास वामनिकॉम व सिकटॅबच्या संचालक डॉ. हेमा यादव आदी उपस्थित होते. या परिषदेमध्ये मॉरिशस, बँकोक, नेपाल, श्रीलंका, केनिया, भूतान, नामबिया, झांबिया अशा विविध 13 देशातील तसे भारतातील विविध राज्यातील सहकार क्षेत्रातील नेते, धोरणकर्ते सहकारी तज्ञ एकत्र आले होते. परिषदेमध्ये बारा देशातून प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता.

    डॉ. यादव म्हणाल्या की, तीन दिवसीय चाललेल्या या परिषदेमध्ये सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. सहकार क्षेत्रातील विचारांची देवाण घेवाण तसेच सहकार क्षेत्रातील विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. परिषदेच्या माध्यमातून भविष्यकाळात भारताबरोबर आशिया खंडातील देशांना याचा फायदा होणार आहे. सिकटॅब परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात देखील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून वॅमनिकॉम संस्थेतील अनेक विद्यार्थ्यांना देशाच्या कानाकोपर्‍यात तसेच जगभरात त्यांना सहकार क्षेत्रात रोजगार मिळणार आहे. सूत्रसंचालन सोनल कदम यांनी आणि आभार डॉ. शंतनू घोष यांनी मानले.

     

  • विशेष मुलाखत – काकासाहेब कोयटे

    संयुक्त राष्ट्र संघाने सन 2025 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून साजरे करण्याचे जाहीर केले असून त्या निमित्ताने राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने शिर्डी येथे नुकतीच आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेच्या अनुषंगाने फेडरेशन अध्यक्ष काका कोयटे यांच्या समवेत झालेली बातचीत….

    महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांची चळवळ जगातील सर्व सहकारी चळवळीमध्ये प्रथम क्रमांकावर येण्यासाठी सहकार विभाग आणि पतसंस्था यांनी संयुक्तपणे काम करण्याची गरज आहे. यासाठी सहकार खात्याने पतसंस्थांच्या विविध प्रश्नाबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी आणि प्रश्नांची सोडवणूक करून दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन अध्यक्ष काका कोयटे यांनी व्यक्त केली आहे.
    सुमारे 110 वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात सहकार चळवळीची मुहुर्तमेढ रोवली गेली. त्यानंतर देशाच्या विविध राज्यात सहकाराच्या विचाराचा प्रसार झाला. तसेच त्यावेळच्या नेते मंडळींनी सहकार चळवळ पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामध्ये पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील, वैकुंठभाई मेहता, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, विठ्ठलभाई शामलदास यांच्या कार्याचा उल्लेख करावा लागणार आहे.
    सहकारी चळवळीत आणि राज्याच्या विकासाच्या प्रक्रियेत पतसंस्थांचे महत्त्व अधोरेखित करून ते म्हणाले, पतसंस्थांची चळवळ ही राज्याच्या अर्थकारणाला दिशा देणारी आहे. सहकारी तत्वावरील पतसंस्था ग्रामीण आणि शहरी भागातील जनतेला आर्थिक सहाय्य करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पडत असतात. पतसंस्थांच्या माध्यमातून कर्ज, बचत आणि अन्य सेवा उपलब्ध करून तसेच लहान तसेच मोठ्या व्यावसायिकांना उद्योग – व्यवसायासाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते. या चळवळीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे सहकारी पतसंस्था आणि सहकार विभाग यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून फेडरेशन कार्यरत आहे.
    भविष्यात संपूर्ण जगाला आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी सहकार क्षेत्राखेरीज अन्य पर्याय नाही असे नमूद करून ते म्हणाले, संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन 2025 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून साजरे करण्याचे जाहीर केले आहे. राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने या निर्णयाचे स्वागत केले असून विविध उपक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये चिंतन, मनन आणि प्रबोधन अशा संकल्पनेच्या माध्यमावर जास्त भर देण्यात आला आहे. त्याचा एक भाग म्हणून शिर्डी येथे फेडरेशनच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
    ‌‘देशातील सहकार चळवळीला देदीप्यमान परंपरा आहे आणि देशाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत देखील चळवळीचे महत्वपूर्ण योगदान आहे,’ असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, यामध्ये सहकारी पतसंस्थांचा मोठा वाटा आहे. राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्था ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, पगारदार सहकारी पतसंस्था, महिला सहकारी पतसंस्था अशा विविध संस्थांचे नेतृत्त्व फेडरेशनच्या वतीने करण्यात येते. गेली 30 वर्षांपासून संस्था कार्यरत असून राज्यातील 33 जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशन राज्य शिखर संस्थेशी संलग्न आहेत. सध्याच्या स्थितीत राज्यात सहकारी पतसंस्थांचे अडीच कोटींपेक्षा अधिक सदस्य असून 16 हजारांपेक्षा पतसंस्थांमध्ये 2.20 लाखांपेक्षा अधिक पदाधिकारी आणि संचालक सुमारे साडेचार लाखांपेक्षा अधिक कर्मचारी आणि तीन लाखांपेक्षा दैनंदिन प्रतिनिधी कार्यरत आहेत. म्हणजेच राज्यातील 30 ते 35 टक्के जनतेशी पतसंस्था चळवळीचा संबंध आहे. राज्याच्या विविध भागात सहकारी पतसंस्था दिपस्तंभाप्रमाणे कार्यरत आहेत.