सहकार कायद्याचा फेरआढावा घेण्याची गरज – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई – सहकार क्षेत्रासमोरील आव्हाने बदलली असून नव्याने सहकार क्षेत्राचा अभ्यास करून सहकार कायद्याचा फेरआढावा घेण्याची गरज आहे. तसेच सहकार कायद्यात कोणत्या स्वरूपाच्या तरतुदी असाव्यात, त्याबाबतचा अहवाल तयार करण्यात यावा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विधान भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्षामधील कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील. कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे, यासह अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष निमित्त सहकार क्षेत्रातील विविध खात्यांनी परस्पर समन्वयातून कार्यक्रमाचे नियोजन करावे. तसेच विविध उपक्रमाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी.
सहकार आणि पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी विविध विभागाच्या उपक्रमाच्या माहितीचे सादरीकरण केले. बँकिंग तज्ञ विद्याधर अनास्कर लिखित गोष्ट रिझर्व्ह बँकेची पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
देशातील प्रत्येक गावात सहकारी संस्थांचे जाळे तयार करणार
राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर – विविध योजनांचा समावेश
नवी दिल्ली – राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या माध्यमातून आगामी 25 वर्षांतील सहकार क्षेत्राच्या वाटचालीचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार देशातील प्रत्येक गावात सहकारी संस्थांचे जाळे तयार करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे येत्या 10 वर्षांच्या कालावधीत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील सहकार क्षेत्राचा वाटा तिपटीने वाढविण्यात येणार आहे. देशाचे पहिले राष्ट्रीय सहकार धोरण केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केले.
केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, धोरण समितीचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू सहकार सचिव आशिष भूतानी यावेळी उपस्थित होते.
* राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या स्थापनेची संकल्पना –
सहकारी क्षेत्रातील तज्ञांसह माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय पातळीवरील समितीची स्थापना करण्यात आली होती. राष्ट्रीय / राज्य / जिल्हा / प्राथमिक स्तरीय सहकारी संस्था, सचिव (सहकार्य) आणि केंद्रीय मंत्रालये / विभागातील नवीन सहकार्य या कारकिर्दीतील सहकार्य / विभागातील अधिकारी यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. समितीने 17 बैठका घेतल्या देशभरात चार प्रादेशिक कार्यशाळा घेण्यात आल्या. यामधून आलेल्या सूचना मसुद्याच्या धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर धोरण तयार करण्यात आले आहे
देशातील सहकारी चळवळीला बळकटी देण्यासाठी आणि तळागाळातील जनतेपर्यंत नेण्यात येणार्‍या विविध योजनेस मान्यता दिली आहे. योजनेत 2 लाख नवीन बहुउद्देशीय पीएसीएस, दुग्धशाळा, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था, दुग्धशाळेच्या पायाभूत सुविधा, विकास निधी विविध जीओआय योजनांच्या अभिसरणातून नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चरल अँड रूरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड), नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड नॅशनल फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्ड आणि राज्य सरकार यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
* प्रदीर्घ कालावधीनंतर धोरण जाहीर –
तब्बल 23 वर्षांच्या कालावधीनंतर सहकाराचे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे असे नमूद करून ते म्हणाले, देशातील प्रत्येक गावात व्यावसायिक आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र सहकारी संस्था स्थापन करणे हा नवीन सहकार धोरणाचा उद्देश आहे. आगामी 2047 पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र घडविण्याच्या दृष्टीने राज्यांनी नवीन सहकारी धोरणाची अंमलबजावणी शक्य तितक्या लवकर करावी, अशी अपेक्षा आहे.
* प्रत्येक तालुक्यात 5 आदर्श सहकारी गावाची निर्मिती –
प्रत्येक तालुक्यात 5 आदर्श सहकारी गावाची निर्मिती करण्यात येणार. तसेच गाव, शेती, ग्रामीण महिला, आदिवासी यांना केंद्रस्थानी ठेवून सहकारचे जाळे अधिक घट्ट करणार, तसेच पर्यटन, टॅक्सी, विमा, हरित ऊर्जा या क्षेत्रात सहकारी संस्थांची नव्याने स्थापना करणार. सन 2034 पर्यंत सहकारी क्षेत्राचे जीडीपीमध्ये तिपटीने योगदान वाढविण्यात येणार आहे. जवळपास 50 कोटी सक्रिय सदस्य व युवकांना रोजगार क्षेत्राशी जोडण्यात येणार. तसेच सहकार संस्थांची संख्या 30 टक्के वाढविण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावात किमान एक सहकारी संस्था असावी यादृष्टीने नियोजन करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सर्व भागधारकांच्या भूमिकेची आणि जबाबदार्यांची रूपरेषा असलेल्या मार्गादशिका 1 सप्टेंबर सुरू करण्यात आल्या असून .राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसनुसार,हरियाणा राज्यात एकूण 21 नवीन पीएसीची नोंदणी करण्यात आली आहे.अशी माहिती केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेच्या बोलतांना सांगितले
