Author: admin

  • देशभरातील सहकार प्रशिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांनी विद्यापीठासाठी योगदान द्यावे – केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांचे आवाहन

    देशभरातील सहकार प्रशिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांनी विद्यापीठासाठी योगदान द्यावे – केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांचे आवाहन

    राष्ट्रीय  सहकारी विद्यापीठातून प्रशिक्षण घेतलेल्यांना रोजगार उपलब्ध होणार

    आणंद, गुजरात – आगामी काळात सहकार क्षेत्रात क्रांती घडविणे आणि देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील पहिले त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ महत्त्वपूर्ण योगदान देईल, असा विश्‍वास केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केले आहे. पहिल्या राष्ट्रीय सहकार विद्यापीठाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित होते. या क्षेत्रातील घराणेशाही संपुष्टात आणण्याचे काम करेल असे ते म्हणाले.

    विद्यापिठाच्या उभारणीसाठी सुमारे 500 कोटी खर्च अपेक्षित असून जवळपास 125 एकर जागेवर विद्यापिठाची उभारणी करण्यात येणार आहे. विद्यापीठाला त्रिभुवनदास किशीभाई पटेल यांचे नाव देण्यात आले आहे. सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशिष कुमार भुटानी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

    चार वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कोट्यवधी गरीब आणि गावकर्‍यांच्या जगण्याची आशा निर्माण करण्यासाठी व त्यांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली, असे नमूद करून ते म्हणाले, सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेपासून, गेल्या चार वर्षांत, मंत्रालयाने भारतातील सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी, या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि एकसमान विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 60 नवीन उपक्रम हाती घेतले आहेत. सहकार क्षेत्राचा विकास व्हावा, सहकारातून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढावे आणि सहकार चळवळीत महिला शक्ती आणि युवा वर्गाचा सहभाग वाढावा, यादृष्टीने  सहकार चळवळ चिरकाल टिकून राहावी, हे क्षेत्र पारदर्शकता आणि लोकशाहीपूर्ण बनावे या हेतूने सर्व उपक्रम राबवले जात असल्याचे त्यांनी संगितले.

    * विद्यापीठाची पायाभरणी म्हणजे सहकार क्षेत्राला बळकटी –

    त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाची पायाभरणी म्हणजे सहकार क्षेत्राला बळकटी देतांना या क्षेत्रातील सर्व उणिवांची कसर भरून काढण्याच्या वाटचालीतला एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली देशभरातली सहकार चळवळ वेगाने प्रगती करत आहे. विद्यापिठाची पायाभरणी म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली टाकले गेलेले एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. देशभरात 40 लाख कामगार सहकार चळवळीशी जोडले गेले आहेत. 80 लाख जण मंडळांचे सदस्य आहेत आणि 30 कोटी लोक, म्हणजेच देशातील प्रत्येक चौथी व्यक्ती ही सहकार चळवळीशी जोडली गेलेली आहे, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली.

    * विद्यापीठाच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाची सुविधा

    देशात सहकार क्षेत्राच्या विकासाच्या अनुषंगाने, सहकारी संस्थांमधील कर्मचारी आणि सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नव्हती. पूर्वी कर्मचार्‍यांना सहकारी संस्थांमध्ये भरती झाल्यानंतर प्रशिक्षण दिले जात होते. मात्र, आता विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर ज्यांनी प्रशिक्षण घेतले आहे, त्यांनाच नोकरी मिळेल. यामुळे सहकारी संस्थांमधील घराणेशाही संपुष्टात येईल. पारदर्शकता स्थापित होईल आणि त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठातून शिक्षण घेणार्‍यांना नोकर्‍याही मिळतील असे त्यांनी सांगितले.

    * विविध समस्यांची सोडवणूक करता येणे शक्य

    विद्यापीठात युवक केवळ तांत्रिक कौशल्य, लेखा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि विपणनाची सर्व आवश्यक वैशिष्ट्येच शिकणार नाहीत. सहकार चळवळीच्या माध्यमातून देशातील दलित, आदिवासी आणि महिलांसाठी असलेल्या सहकार मूल्यांचाही अभ्यास करतील. विद्यापीठामुळे सहकार क्षेत्रातील अनेक समस्या सोडवता येतील. सीबीएसईने इयत्ता 9 वी ते 12 वीच्या अभ्यासक्रमात सहकार हा विषय समाविष्ट केला आहे. गुजरात सरकारनेही अभ्यासक्रमात सहकार विषय समाविष्ट करावा, जेणेकरून सामान्य लोकांनाही सहकाराबाबत माहिती मिळू शकेल, असे त्यांनी सूचित केले.

    * सहकारी संस्थांच्या प्रशिक्षणासाठी अभ्यासक्रम तयार करणार –

    विद्यापीठ संपूर्ण देशभरातील सहकारी संस्थांच्या प्रशिक्षणासाठी एकसंध अभ्यासक्रम तयार करून धोरणे, नवोन्मेष, संशोधन आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांना पुढे नेण्याचे काम करेल. विद्यापीठ प्रतिभावान व्यक्तींना व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल आणि सहकाराचे धोरण तयार केले जाईल जे सर्वांसाठी मार्गदर्शक ठरेल हे विद्यापीठ 2 लाख नवीन व 85 हजार जुन्या पीएसीएस (प्राथमिक कृषी पतसंस्थां)च्या माध्यमातून सर्व योजनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात करण्याचे कामही करेल. विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर सहकारी चळवळ बहरेल, वाढेल आणि भारत संपूर्ण जगात सहकाराचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जाईल. त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठात तयार होणारी धोरणे आणि अभ्यासक्रम सहकाराच्या आर्थिक मॉडेलला एका जनआंदोलनात रूपांतरित करण्याचे कार्य करतील. विद्यापीठ सर्व मोठ्या सहकारी संस्थांसाठी पात्र कर्मचार्‍यांची पूर्तता करेल. नजीकच्या काळात सहकारी टॅक्सी सेवा सुरू करायची आहे. सहकारी विमा कंपनीही निर्माण करायची आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रातील विशेष ज्ञान असलेले अधिकारी, कर्मचारी आणि सहकारी नेते आवश्यक आहेत. देशभरातील सहकारी प्रशिक्षण तज्ञांनी विद्यापीठात सहभागी व्हावे व योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

  • देशाच्या आर्थिक विकासात सहकारी संस्था, सोसायट्यांचे  महत्त्वपूर्ण योगदान – केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा

    देशाच्या आर्थिक विकासात सहकारी संस्था, सोसायट्यांचे  महत्त्वपूर्ण योगदान – केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा

    आणंद, गुजरात – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सुमारे 31 कोटी लोकांशी जोडलेल्या 8 लाख 40 हजारांहून अधिक सहकारी संस्थांमध्ये नवी ऊर्जा मिळाली आहे. दूध उत्पादन ते बँकिंग क्षेत्र, साखर कारखान्यांपासून मार्केटिंग आणि रोख कर्ज ते डिजिटल पेमेंटपर्यंत, सहकारी सोसायट्या देशाच्या आर्थिक विकासात पूर्ण क्षमतेने योगदान देत आहेत, असे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी येथे सांगितले.

    सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेला 4 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त तसेच सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150 व्या जयंतीवर्षाच्या निमित्ताने गुजरातमधील आणंदमध्ये आयोजित विशेष कार्यक्रम केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत पार पडला. यावेळी शाह यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या सरदार पटेल सहकारी दुग्धव्यवसाय महासंघ या बहुराज्यीय सहकारी संस्थेचे उद्घाटन व या संस्थेच्या बोधचिन्हाचेही अनावरण केले. त्यांनी खेडा इथल्या अमूल चीज प्रकल्पाच्या विस्ताराचे आणि मोगर इथल्या अत्याधुनिक चॉकलेट प्रकल्पाचेही आभासी पद्धतीने उद्घाटन आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध महासंघाच्या नवीन कार्यालयाच्या इमारतीचे तसेच राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या कार्यालय परिसरात असलेल्या मणिबेन पटेल भवनचे उद्घाटन केले.

    वैदिक काळापासून देशात सहकार ही सामाजिक परंपरा म्हणून अस्तित्त्वात आहे, असे नमूद करून ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परंपरेला वैधानिक स्वरूप मिळवून दिले. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार मंत्रालयाने आपल्या स्थापनेनंतरच्या 4 वर्षांत 60 हून अधिक उपक्रम हाती घेतले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. हे उपक्रम पाच ‘पी’वर आधारित आहेत –

    1. लोक (पिपल) – देशातील सामान्य लोक हे सर्व उपक्रमांचे लाभार्थी आहेत.

    2. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था (पीएसीएस) – प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था मजबूत करत आहोत..

    3. व्यासपीठ (प्लॅटफॉर्म) – प्रत्येक प्रकारच्या सहकारी उपक्रमासाठी डिजिटल तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

    4. धोरण (पॉलिसी) – सहकारी धोरणाचे उद्दिष्ट सदस्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देणे हे आहे. अगदी मिठाच्या उत्पादनातही नफा, थेट या क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांना मिळणार आहे.

    5. समृद्धी (प्रॉस्पेरिटी) – या अंतर्गत, गुजरातमधील आमच्या 36 लाख भगिनी आणि देशाच्या इतर भागातील 20 लाख भगिनी दररोज कठोर परिश्रम करत आहेत. यामुळे 80 हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल होत आहे आणि पुढच्या वर्षी ही उलाढाल 1 लाख कोटींच्या वर जाईल या 56 लाख बहिणीच्या खात्यात हा नफा थेट जमा होत आहे. समृद्धी ही एखाद्या व्यक्तीची नसून संपूर्ण समाजाची असते, समृद्धी ही काही श्रीमंत लोकांची नसून गरीब, कामगार आणि शेतकर्‍यांचीही असते आणि याच विश्‍वासाने पंतप्रधान मोदी यांनी हे 50 उपक्रम हाती घेतले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

    सरदार पटेल सहकारी दुग्ध महासंघ, दुग्ध क्षेत्रात संघटित बाजारपेठ, इनपुट सेवा, दुधाची योग्य खरेदी, किंमतीतील फरक आणि चक्रीय अर्थव्यवस्थेचे चक्र पूर्ण करण्यासाठी काम करेल, असे शाह म्हणाले. ही संघटना अमूलच्या धर्तीवर, देशातील शेतकर्‍यांना मोठा लाभ मिळवून देईल. कच्छ जिल्हा मीठ सहकारी संस्थेच्या रूपात एक नवीन मॉडेल समिती सुरू करण्यात आली आहे, जी येत्या काळात मीठ उत्पादन करणार्‍या प्रत्येक कामगारासाठी अमूलसारखी मजबूत सहकारी चळवळ बनेल. अमूल एफएमसीजी ब्रँड हा भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात मजबूत ब्रँड आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षात सहकार संस्कृतीचा विस्तार करण्याचा संकल्प केला आहे, असे ते म्हणाले.

    * दोन लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2 लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था सहकार विद्यापीठ, राष्ट्रीय सहकार माहिती संकलन, धान्य विक्री आणि उत्पादनाशी निगडित तीन राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्था आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्रासाठी स्थापन करण्यात येणार्‍या तीन राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्था, हे सर्व उपक्रम आपल्या देशातील सहकार चळवळीला मोठ्या प्रमाणात बळकटी देणारे आहेत. पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना केंद्रस्थानी ठेवणे, या तीन गोष्टींची अंमलबजावणी या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षात ताकदीने करावी लागणार आहे. पारदर्शकतेशिवाय सहकार दीर्घकाळ टिकू शकत नाही आणि पारदर्शकतेचा अभाव सहकार्याच्या भावनेला हानी पोहोचवतो, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.

    * तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आवश्यक – जेथे तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला जात नाही, त्या स्पर्धेत सहकार टिकू शकत नाही. आणि ज्या सहकारी संस्थांमध्ये सदस्यांचे हित सर्वोपरी मानले जात नाही, त्या संस्था टिकू शकत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षात, सर्व सहकार नेत्यांनी या तीन गोष्टी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात राबवल्या पाहिजे आणि त्या कार्यसंस्कृतीचा भाग बनवल्या पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले.