सहकारी दुग्धव्यवसाय क्षेत्रासाठी तीन नवीन बहु-राज्य सहकारी समित्या होणार

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे सहकारी दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात सस्टेनेबिलिटी (शाश्‍वतता) आणि सर्क्युलॅरिटी (चक्रीयता) या विषयावर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. याविषयीचे सचित्र वृत्त…

नवी दिल्ली – ‘सहकार से समृद्धी’ या मंत्राला पुढे नेत, सहकारी दुग्धव्यवसाय क्षेत्रासाठी तीन नवीन बहु-राज्य सहकारी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिली समिती ‘पशुखाद्य उत्पादन, रोग नियंत्रण आणि कृत्रिम रेतन’, दुसरी समिती ‘शेण व्यवस्थापन मॉडेल विकसित करणे’ आणि तिसरी समिती ‘मृत गुरांच्या अवशेषांच्या चक्रीय वापराला प्रोत्साहन देईल’ असे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे सहकारी दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात सस्टेनेबिलिटी (शाश्‍वतता) आणि सर्क्युलॅरिटी (चक्रीयता) या विषयावर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीला केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर, मुरलीधर मोहोळ सहकार मंत्रालयाचे सचिव आशीष भूटानी, दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन विभागाच्या सचिव अलका उपाध्याय, राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह सहभागी झाले होते.

* श्‍वेतक्रांतीच्या दिशेने वाटचाल –

बैठकीला संबोधित करताना केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, आपण श्‍वेत क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, ध्येय केवळ दुग्ध सहकारी संस्थांचा विस्तार करणे आणि त्यांना कार्यक्षम आणि प्रभावी बनवणे, एवढेच मर्यादित नसावे तर शाश्‍वत आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी दुग्ध परिसंस्था निर्माण करायला हवी. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर एकीकृत सहकारी संस्थांचे जाळे तयार करावे लागेल, जिथे बहुतांश काम परस्पर सहकार्य आणि सहकाराद्वारे होईल, असे त्यांनी सांगितले.

* दूध व्यवसायाला शाश्‍वत करणार –

वैज्ञानिक मॉडेलद्वारे कार्बन क्रेडिटचे थेट लाभ शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवावेत, यावर विशेष भर त्याचबरोबर त्यांनी दूध संघ आणि सहकारी समित्यांना बळकटी देण्याची आणि डेअरी संयंत्रांमध्ये अन्न प्रक्रियांना प्रोत्साहन देण्याच्या गरजेवर भर दिला. हे प्रयत्न केवळ शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवणार नाहीत तर दूध व्यवसाय क्षेत्राला अधिक शाश्‍वत आणि पर्यावरण-स्नेही बनवण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे, असे केंद्रीय सहकार मंत्री शाह यांनी सांगितले.

* सहकार हा ग्रामीण विकासाचा मूलमंत्र –

सहकार हा ग्रामीण विकासाचा मूलमंत्र आहे सहकारी दुग्ध क्षेत्र हे याचे एक उत्तम उदाहरण आहे, जे लाखो ग्रामीण कुटुंबांना उपजीविकेचा एक महत्त्वाचा स्रोत असतो. दुग्ध सहकारी संस्था दूध उत्पादन आणि विपणनाच्या माध्यमातून भारतीय दुग्ध क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे ते म्हणाले. या समित्या लहान शेतकर्‍यांना स्थिर बाजारपेठ, कर्ज सुविधा, पशुवैद्यकीय चिकित्सा आणि प्रजनन यासारख्या सेवा देऊन केवळ ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच मजबूत करत नाहीत तर महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांना सक्षम बनवत आहेत, अशी माहिती त्यांनी सांगितली.

* ‘शाश्‍वतता ते चक्रीयता’ –

‘शाश्‍वतता ते चक्रीयता’ हा प्रवास करायचा आहे, जो बहुआयामी असेल आणि आज खासगी क्षेत्र जे काम करत आहे ते शेतकर्‍यांच्या स्वतःच्या सहकारी संस्थांद्वारे केले जाईल, असे ते म्हणाले. यामध्ये तांत्रिक सेवा, पशुखाद्य, कृत्रिम रेतन, पशु रोग नियंत्रण, शेण व्यवस्थापन तसेच दुग्धव्यवसाय आणि संबंधित क्षेत्रातील संकलनापासून प्रक्रिया करण्यापर्यंतच्या क्रियाकलापांचा समावेश आहे, असे ते म्हणाले.

* सहकारातील सहकार्य महत्त्वाचे –

अमूलसारख्या यशस्वी सहकारी प्रारूपांचा उल्लेख करत सहकार मंत्री म्हणाले की, सहकारातून समृद्धी हे स्वप्न साकार होत आणि सहकारातील सहकार्य यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सहकार मंत्रालय विविध मंत्रालये आणि भागधारकांच्या सहकार्याने दुग्ध क्षेत्रातील हे यश केवळ पुढेच नेत नाही तर ग्रामीण पातळीवरील सहकारी संस्थांना इतर उपक्रमांशी जोडून त्यांचा विस्तार आणि बळकटीकरण देखील करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विकसित भारताचे ध्येय एकात्मिक पद्धतीने साध्य करण्यासाठी हे सर्व प्रयत्न उपयुक्त ठरतील.

सहकार मंत्रालय आणि मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयांनी सर्व भागधारकांना एकत्र आणले आहे. त्यामुळे आता धोरण निश्‍चिती, वित्तपुरवठा करण्यापासून ते गावपातळीवरील सहकारी संस्थांची स्थापना आणि त्यांना बहुउद्देशीय बनवण्यापर्यंतचे काम जलद गतीने होत आहे. एनडीडीबीने शाश्‍वततेच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण काम केले आहे आणि त्यांनी विकसित केलेले बायोगॅस आणि गोबर व्यवस्थापन कार्यक्रम देशभरात विस्तारित होत आहेत. हे आणखी पुढे नेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ, राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ, नाबार्ड इत्यादी सहकारी संस्थांच्या उन्नतीसाठी काम करणार्‍या राष्ट्रीय संस्थांचे कौतुक त्यांनी केले.