कृषी पतसंस्थांद्वारे सहकार चळवळ बहरणार!

कृषी पतसंस्थांद्वारे सहकार चळवळ बहरणार!

जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरणाच्या काळात सहकार चळवळ अडचणीत येईल, अशी भिती व्यक्त केली जात होती. महाराष्ट्रात तर सहकार म्हणजे स्वाहाकार असे समीकरण तयार झाले होते. मात्र आता केंद्र सरकारने सहकाराला सर्वोच्च महत्त्व देऊन प्रामुख्याने ग्रामीण भागात सहकाराच्या माध्यमातून परिवर्तन आणण्यासाठी कंबर कसली आहे.

देशात दोन लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) स्थापन करण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात सहकारी संस्थांची माहिती डिजिटल डेटाबेसद्वारे संकलित करण्यात येत आहे. कृषी पतसंस्थांना केवळ कृषीपुरते मर्यादित न ठेवता, 22 नव्या सेवाक्षेत्रांशी जोडण्यात येत आहे, अशी माहिती केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी नुकत्याच मुंबईत भरलेल्या राष्ट्रीय सहकार परिषदेत दिली आहे. केंद्राचा हा प्रयत्न अत्यंत स्वागतार्ह असून, जनौषधी केंद्रे, गॅस वितरण, पेट्रोल पंप, रेल्वे तिकीट सेवा, टॅक्सी सेवा अशा सेवा क्षेत्रांचा यात समावेश होणार आहे. याचा अर्थ, सहकाराचा बहुअंगांनी विकास करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रातही पॅक्स आणि एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संस्था) यांच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांमुळे रोजगारनिर्मिती होत असून, शेतकर्‍यांना बाजारपेठ साखळी उपलब्ध होत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने दिलेली उद्दिष्टे महाराष्ट्राने पूर्ण केली असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. सहकारी बँकांकडे सरकारच्या काही कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी देण्याचाही सरकारचा दृष्टिकोन असून, तो योग्यच आहे. आता सहकार क्षेत्र या सरकारी योजनांशी जोडले जाईल, त्यामुळे सरकारचा सर्वसामान्य व्यक्तिंशी सर्वदूर व थेट संपर्क वाढणार आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालयासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. सहकाराचा संबंध कृषी, वस्त्रोद्योग, अर्थ, मत्स्य, ग्रामोद्योग अशा जवळपास सर्वच मंत्रालयांशी, त्यांच्या खात्यांशी येतो.

देशात आठ लाख प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था (पॅक्स) असून, हजारो जिल्हा व राज्यपातळीवरील सहकारी संस्था आहेत. सहकारी संस्थांचे आधुनिकीकरण करणे, इफ्को, अमूल या बड्या संस्थांच्या कार्यातील कायदेशीर अडथळे दूर करणे, ही कामे केली जात आहेत. प्राथमिक सहकारी पतसंस्थांची उलाढाल वाढावी आणि थेट लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर), व्याज सवलत योजना, पीकविमा योजना यांच्या अंमलबजावणीचे काम पाहणारी मध्यवर्ती संस्था म्हणून सहकार खात्याने काम करावे, अशी अपेक्षा आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या 400 कल्याणकारी योजना, प्रकल्प व सेवा आहेत. हे सर्व काम प्राथमिक पतसंस्थांवर सोपवायचे झाल्यास, त्या बळकट कराव्या लागतील. हे लक्षात घेऊनच नवीन पतसंस्था स्थापन केल्या जाणार आहेत. परंतु सध्या अनेक पतसंस्था या अकार्यक्षम असून, त्यांचा राजकीय हेतूनेच वापर केला जातो. याकरिता प्रथम या संस्थांचा कारभार पारदर्शक करावा लागेल. सहकारी पतसंस्थांवर देखरेख करण्याचे काम हे नाबार्ड, रिझर्व्ह बँक आणि सहकारी खात्याने अधिक प्रभावीपणे करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व अन्य राज्यांत मिळून, देशातील सहकारी क्षेत्रात सुमारे 30 कोटी लोक गुंतले आहेत. केरळ आणि उत्तर प्रदेशमधील सहकारी क्षेत्राचा विस्तार केला जात आहे. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची एकूण उलाढालच आठ लाख कोटी रुपये इतकी आहे तर जिल्हा व नागरी सहकारी बँकांची उलाढाल सुमारे पाच लाख कोटी रुपयांची आहे. ही उलाढाल 30 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. कार्यक्षमता व विश्‍वासार्हता या बाबतीत सहकारी क्षेत्राने कॉपोरेट क्षेत्रासोबत स्पर्धा करावी, असा यामागील हेतू आहे. सहकार चळवळीचा सकारात्मक पद्धतीने विकास करून त्याद्वारे सहकारातून समृद्धी आणण्याचे ध्येय निश्‍चितच पूर्ण होईल, असेच म्हणावे लागेल. सहकार चळवळीच्या माध्यमातून (प्रामुख्याने पॅक्सद्वारे) ग्रामीण भागाचा कायापालट होईल अशी आशा करायला हरकत नाही.

जय सहकार!