ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल होत असून सहकार क्षेत्रातील त्रिस्तरीय पतसंरचना सुदृढ होईल. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याने विविध कार्यकारी संस्था आणि राज्य सहकारी बँका सक्षम होतील. तसेच अडचणीतील सहकारी संस्थांना फायदा होऊ शकेल. यंदाचे वर्ष हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून युनोने जाहीर केले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी थेट सवलती मिळतील अशी अपेक्षा होती. राष्ट्रीय सहकार विकास
महामंडळास सरकारने वित्तपुरवठा करण्याचे धोरण स्विकारले आहे. त्यामुळे सर्व सहकारी संस्थांना त्याचा फायदा होईल.
– विद्याधर अनास्कर, राज्य सहकार बँक प्रशासकीय मंडळ अध्यक्ष