Category: Blog

  • केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया

    केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया

    अर्थसंकल्पातील सहकार क्षेत्राच्या तरतुदींबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया

    विकास संस्था व सहकार खात्याच्या संगणकीकरणावर भर –

    केंद्र सरकारच्या नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील विकास सहकारी संस्था तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असणार्‍या सहकार कार्यालयाचे संगणकीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे आणि त्यासाठी वाढीव तरतूद देखील करण्यात आली आहे. मात्र सहकार क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुचविण्यात आलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तसेच सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी कोणतीही भरीव तरतूद करण्यात आली नाही.
    – डॉ. उदय जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सहकार भारती

    सर्व समावेशक अर्थसंकल्प –

    अर्थसंकल्पाचे वर्णन सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असे करता येईल. या अर्थसंकल्पात समाजातील प्रत्येक घटकाला काही ना काही देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवून शेतकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणावर दिलासा देण्यात आला आहे.
    – अभय मंडलिक, बँकिंग तज्ञ

    ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करणारा अर्थसंकल्प –

    ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करणारा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारने सादर केला असून सहकार क्षेत्राला बळकटी देणारा आहे. ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा असून देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात सहकाराला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यासाठी 1186 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच संगणकीकरणावर भर देताना 560 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे आणि राष्ट्रीय सहकार विभाग निगमसाठी 500 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
    – विवेक जुगादे, महामंत्री, प्रदेश सहकार भारती

    जिल्हा आणि सहकारी बँक सक्षम होतील –

    ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल होत असून सहकार क्षेत्रातील त्रिस्तरीय पतसंरचना सुदृढ होईल. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याने विविध कार्यकारी संस्था आणि राज्य सहकारी बँका सक्षम होतील. तसेच अडचणीतील सहकारी संस्थांना फायदा होऊ शकेल. यंदाचे वर्ष हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून युनोने जाहीर केले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी थेट सवलती मिळतील अशी अपेक्षा होती. राष्ट्रीय सहकार विकास
    महामंडळास सरकारने वित्तपुरवठा करण्याचे धोरण स्विकारले आहे. त्यामुळे सर्व सहकारी संस्थांना त्याचा फायदा होईल.
    – विद्याधर अनास्कर, राज्य सहकार बँक प्रशासकीय मंडळ अध्यक्ष

    किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढविली –

    किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची मर्यादा तीन लाख रूपयावरून पांच लाख रुपये करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असून यामुळे सध्याची नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज शून्य टक्के दराने उपलब्ध
    होणार आहे. राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात पांच लाख पीक कर्ज शून्य टक्के दराने उपलब्ध होण्यासाठी तरतूद करावी त्यामुळे शेतीला अर्थपुरवठा वाढविण्यात यश येणार आहे
    – प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी बँक

    साखरेचा किमान विक्री दर इथेनॉल खरेदी बाबत सुतोवाच नाही-

    साखरेचा किमान विक्री दर आणि इथेनोल खरेदी याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतेच सुतोवाच झाले नाही. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातला मोठा उद्योग असणार्‍या साखर उद्योगाची निराशा झाली आहे. तसेच ऊसतोडणी मजुरांचे प्रश्‍न ऊस तोडणी यंत्र अनुदान याबाबत दिलासा नाही. साखर उद्योगाच्या हाती काहीच लागले नाही. ऊस शेतीमध्ये एआयच्या वापरासाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदीचा निर्णय चांगला आहे.
    – संजय खताळ, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ व्यवस्थापकीय संचालक

    ऊस तोडणी यांत्रिकीकरणांबाबत भाष्य ?

    कृषि क्षेत्राबाबतच्या घोषणा आशादायक असूनही साखर उद्योगाची निराशा झाली आहे. बायो सीएनजी आणि इथेनॉल या प्रदूषण विरहित इंधनावर चालणार्‍या वाहनांना जीएसटी करात सवलत देण्याची मागणी जुनी आहे. त्यावर निर्णय नाही. उसाची एफआरपी वाढत असतांना गेली पांच वर्षे साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ झाली नाही. इथेनॉल किंमत लिटर मागे 5 रुपयांनी वाढणे आवश्यक होते, पण
    त्याबाबत काही झाले नाही.
    – बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष -विस्मा.

    सवलत अपेक्षित होती –

    सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बँका, पतसंस्था, ग्राहक भांडारे यांना अर्थसंकल्पात काही प्रमाणात सवलती अपेक्षित होती. मात्र त्याबाबत प्रत्यक्ष काही झाले नाही.
    – सूर्यकांत पाठक, कार्यकारी संचालक ग्राहक पेठ

    दुग्धजन्य पदार्थावरील करात सवलत नाही –

    अर्थसंकल्पात दुग्धजन्य पदार्थावरील जीएसटी करात कोणतीच सवलत देण्यात आली नाही अथवा कोणतीही घोषणा नाही. त्यामुळे दुग्ध व्यवसायाचा अपेक्षाभंग झाला आहे. शेतीला प्रोत्साहन देणारा हा व्यवसाय करमुक्त होण्यासाठी धोरणात्मक
    निर्णय होणे अपेक्षित होते. खरे तर दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना बळकटी देण्याची गरज होती. कारण हा हा व्यवसाय शेतीला जोडधंदा म्हणून पहिलं जातो
    – गोपाळ म्हस्के, अध्यक्ष राज्य सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ

    सकारात्मक अर्थसंकल्प –

    केंद्र सरकारने नुकताच सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सकारात्मक असूनही सहकार क्षेत्राबाबत अथवा जीएसटीबाबत काही स्वतंत्र घोषणा होणे अपेक्षित होते, मात्र तसे काही झाले नाही. याखेरीज अन्य  विषयावरील तरतुदी योग्य आहेत.
    – सुशील जाधव, लोकमान्य मल्टिपर्पज सोसायटी पुणे विभाग प्रमुख.

    Related Post

  • देशभरात सहकार भारतीच्या विस्ताराबरोबरच प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करणार

    देशभरात सहकार भारतीच्या विस्ताराबरोबरच प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करणार

    विशेष मुलाखत

    आगामी काळात देशाच्या विविध राज्यांत सहकार भारतीच्या कार्याचा विस्तार करण्या बरोबर नजीकच्या काळात नव्याने उभ्या राहणार्‍या सहकारी संस्थांसाठी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर अधिक भर असणार आहे असे सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी यांनी विशेष मुलाखतीमध्ये सांगितले. डॉ. जोशी यांची नुकतीच सहकार भारतीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यानंतर त्यांनी विषेश मुलाखतीमध्ये सहकार भारती आणि एकूणच सहकार क्षेत्राविषयी मते मुलाखतीच्या माध्यमातून मांडली आणि आगामी काळातील योजनांचे सुतोवाच केले. सहकार भारतीच्या विस्तार कार्याबाबत ते म्हणाले, आजमितीस देशातील 28 राज्य आणि 650 जिल्ह्यांत विस्तार झाला आहे आणि सहकार भारतीच्या स्थापनेला 47 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्त यापुढील काळात भौगोलिक विस्तारावर अधिक प्रमाणात भर देण्यात येणार आहे. याबरोबर संस्थात्मक स्तरावरदेखील विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट नक्की करण्यात आले आहे. आजमितीला देशात 55 विविध प्रकारच्या सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. त्या प्रत्येक क्षेत्रात सहकारी संस्था उभारणी आणि कार्यकर्ता संमेलन याचे आयोजन करण्यात येत आहे. असे असले तरी प्रत्येक जिल्ह्यांत सहकार भारतीचे काम सुरू झाले पाहिजे यावर भर असणार आहे.

    सहकार भारतीची प्रशिक्षणाची सुविधा –

    देशाला पांच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट मोदी सरकारने नक्की केले आहे. यामध्ये सहकार भारतीची भूमिका कशी असणार या प्रश्‍नाल उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी यांनी सन 2021 मध्ये “सहकारीतासे समृद्धि’’ असा नारा दिला आहे. सध्याच्या स्थितीत देशाच्या विविध राज्यात एकूण आठ लाख 60 हजार सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. यामध्ये 50 टक्के संस्था या गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत आणि अंदाजे 29 कोटी लोकसंख्या या संस्थांशी जोडली गेली आहे. एका बाजूने उद्योग क्षेत्र झपाट्याने विकसित होत असताना ही विकासाची गंगा समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत जाण्यासाठी सहकार क्षेत्राखेरीज अन्य पर्याय नाही. हे लक्षात आल्याने केंद्र सरकारने विविध क्षेत्रामध्ये सुमारे दहा हजार सहकारी संस्था उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या नवीन संस्थांसाठी आवश्यक त्या प्रशिक्षणाची सुविधा आणि नवीन संस्था उभारणे यासाठी सहकार भारती कार्यरत राहणार आहे .

    सहकार क्षेत्राच्या स्तारीकरणावर विशेष भर –

    महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राविषयीचे भाष्य करतांना ते म्हणाले, सुरूवातीपासून महाराष्ट्र हे सहकार क्षेत्रात आघाडीवर राहिले आहे आणि त्यातही पश्‍चिम महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाच्या नेत्यामुळे सहकार चळवळीला बळ मिळाले आहे. बदलत्या गरजा आणि काळानुसार विविध क्षेत्रात सहकार क्षेत्र अधिक प्रमाणात विकसित होत आहे. मुंबईतील वेगवान विश्‍वामुळे सहकार क्षेत्र रुजण्यासाठी मर्यादा असल्या तरी कोकण विदर्भ, मराठवाड्यात सहकाराचे तत्त्व पोहोचविण्यासाठी सहकार भारतीचे कार्यकर्ते जोमाने काम करीत आहेत.

    गुजरातमधील अमूलचा विचार करायचा झाला तर या ब्रँडशी असंख्य शेतकरी जोडले आहेत. अमूलची दुध संकलन क्षमता देखील खूप मोठी आहे म्हणजेच ती आठ कोटी इतकी आहे. महाराष्ट्रचा विचार करता अनेकविध दुधाचे ब्रँड प्रचलित आहेत. मात्र अजूनही ते अमूलची उंची गाठू शकले नाहीत हे वास्तव आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात राज्याला आणखी काम करण्याची संधी आहे.

    सहकारी साखर कारखान्यांबाबत सहकार भारतीचा प्रस्ताव –

    सहकारी साखर उद्योगाबाबत विचारता ते म्हणाले, सहकारी साखर उद्योग हा देशातील एक महत्वाचा असा उद्योग आहे. ग्रामीण भागाचा विकास आणि उभ्या राहिलेल्या पायाभूत सुविधा यामागे सहकारी साखर कारखाने आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. मात्र या क्षेत्रात देखील राजकीय भूमिकेने प्रवेश केला आहे आणि एक अनिष्ट प्रथा सुरू झाली आहे. चांगल्या स्थितीत असणार्‍या सहकारी साखर कारखान्याचा ताळेबंद खराब करायचा आणि मग तो डबघाईला आला की मग खासगी क्षेत्राला विकायचा. मग तो चांगला चालायला लागतो. यामुळे अनेक सहकारी साखर कारखाने बंद पडले आहेत. याबाबत सहकार भारतीने सरकारला एक प्रस्ताव पाठविला आहे. असा एखादा साखर कारखाना बंद पडला की, तो एखाद्या सहकारी संस्थेला विकण्यात यावा. जेणेकरून त्याची मालकी सहकार क्षेत्राकडे राहील. उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कच्ची साखर विकणे, इथेनोल उत्पादन, सहविजनिर्मिती यासारखे प्रयोग सहकार भारतीच्या माध्यमातून सुरू झाले आणि यशस्वी होत आहेत, असे ते म्हणाले.

    जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास प्रश्‍न महत्त्वाचा –

    राज्याच्या विविध भागातील महत्वाचा प्रश्‍न म्हणजे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास होय. याबाबत विचारता ते म्हणाले, सहकार क्षेत्रातील एकूण संस्थांपैकी अर्ध्या संस्था या गृहनिर्माण संस्था आहेत. आणि या संस्थांचा महत्वाचा प्रश्‍न म्हणजे या संस्थांच्या सभासदांचा असहकार होय. त्यापुढे आणखी एक बाब म्हणजे स्वयंपुनर्विकास योजनेसाठी बँकाकडून कर्जाची उपलब्धता होणे आवश्यक आहे. तसेच जागाहस्तांतर हादेखील एक प्रश्‍न आहे. याबाबत सहकार भारतीने समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला आहे आणि यापुढील काळात देखील सतत पाठपुरावा करण्याची सहकार भारतीची भूमिका असणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

    नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी आग्रही भूमिका –

    प्रशिक्षणाच्या प्रक्रियेबाबत सांगताना ते म्हणाले, सहकार भारतीने माहिती तंत्रज्ञान आणि सायबर सिक्युरिटी सेल, या दोन्हीच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देणे तसेच संस्थांनी नवीन तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक प्रमाणात वापर करावा यासाठी सहकार भारतीच्या वतीने प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. कारण या विषयाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. या विषयावरील जागृतीसाठी सहकार भारती प्रयत्नशील आहे आगामी काळात हे सेल प्रत्येक विभागात स्थापन करण्याचा सहकार भारतीचा प्रयत्न आहे असे त्यांनी सांगितले.

    Related Post