Category: Blog

  • देशाच्या विकासात सहकाराचे महत्त्वपूर्ण योगदान केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा

    देशाच्या विकासात सहकाराचे महत्त्वपूर्ण योगदान : – केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा

     

    जनता सहकारी बँकेच्या अमृत महोत्सवी वर्षाची सांगता

    सहकारी बँकिंग क्षेत्रात स्वकर्तृत्वाचा ठसा उमटवणाऱ्या येथील जनता सहकारी बँकेने नुकताच अमृत महोत्सवी सोहळा साजरा केला. गेल्या 75 वर्षांच्या काळात बँकिंग क्षेत्राबरोबरच सामाजिक क्षेत्रात देखील विविध उपक्रम यशस्वीपणाने राबविले आहेत.

    पुणे – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन 2047 पर्यंत देशाला पूर्ण विकसित राष्ट्र करणे आणि सन 2027 पर्यंत त्याच्या अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी करणे हे दोन संकल्प राष्ट्राच्या समोर ठेवले आहेत. सहकारी क्षेत्राच्या योगदानाने दोन गोष्टी साध्य करता येऊ शकतात. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या क्षमतेनुसार काम देणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला देशाच्या विकासाशी जोडणे, प्रत्येक कुटुंबाला समृद्ध करणे हे केवळ सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून शक्य आहे, असे मत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केले.

    जनता सहकारी बँक पुणे बँकेच्या अमृत महोत्सवी वर्षाची सांगता करण्यात आली. अध्यक्षस्थानी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा होते. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, बँकेचे अध्यक्ष रवींद्र हेजीब, उपाध्यक्ष अलका पेटकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगदीश कश्यप उपस्थित होते. जनता सहकारी बँकेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले. अंब्रेला ऑर्गनायझेशनसाठी 5 कोटींचा धनादेश यावेळी बँकेच्या वतीने देण्यात आला.

    * छोट्या लोकांची मोठी बँक –

    सहकारमंत्री शहा म्हणाले, छोट्या लोकांची मोठी बँक हा विश्वास जनता सहकारी बँकने सार्थ केला आहे. देशातील पहिली को ऑपरेटिव्ह डिमॅट संस्था बनण्याचा बहुमान बँकेने प्राप्त केला आहे. जनता बँकेची ठेवी 9600 कोटींपेक्षा अधिक आहे, हे बँकेचे यश आणि लोकांचा विश्वास आहे. सामाजिक कार्यात देखील बँक अग्रेसर आहे. कोणतीही संस्था जेव्हा सातत्यपूर्ण प्रगती करते, तेव्हा त्यांचे संस्थापक, संचालक, सदस्य हे तिघे सगळ्या उद्देशांना पूर्ण करतात तेव्हाच ही प्रगती शक्य आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

    * महाराष्ट्रात सहकारी बँकांचे मोठे जाळे –

    देशात 1465 सहकारी बँका आहेत आणि त्यापैकी 400 हून अधिक फक्त महाराष्ट्रात आहेत. आम्ही एक अंब्रेला संस्था सक्रिय करत आहोत, जी सर्व सहकारी बँकांना शक्य त्या सर्व प्रकारे मदत करेल. अंब्रेला संस्थेसाठी सहकारी बँकांनी 300 कोटी रुपयांचे भागभांडवल उभे केले आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचे देखील सहकार्य आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सहकार मंत्रालयाने शहरी सहकारी व्यवसाय वाढवण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. देशातील पहिले सहकारी संस्थांचे केंद्रीय निबंधक कार्यालय मुरलीधर मोहोळ यांच्या पुढाकाराने पुण्यात सुरू होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

    * बँकेचा अमृत महोत्सव हा सुवर्णक्षण –

    अध्यक्ष हेजीब म्हणाले, अनेक आव्हानांना तोंड देत समर्थपणे आपल्या विचारांचा वारसा जपत अमृतमहोत्सवी वर्षामध्ये केलेल्या कामगिरीचे सिंहावलोकन करण्याचा हा सुवर्णक्षण आहे. बँकेवर काम करणारे भागधारक, निष्ठावान खातेदार, निस्वार्थी संचालक आणि प्रामाणिक सेवक ही या बँकेची खरी शक्तिस्थाने आहेत. समाजातील सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी बँकेने मागील 75 वर्षे आपली भूमिका अत्यंत प्रभावीपणे निभावली आहे, असे सांगत बँकेच्या योजना आणि सामाजिक कार्यातील उपक्रमांची माहिती दिली.

    जगदीश कश्यप यांनी स्वागत केले. रवींद्र हेजीब यांनी प्रास्ताविक केले. अलका पेटकर यांनी आभार मानले.

     

  • महिलांसाठीच्या विविध योजना

    महिलांसाठीच्या विविध योजना

    महिलांसाठीच्या विविध योजना

    सर्व स्त्रीवर्गाला माझा नमस्कार आणि महिला दिनाच्या खूप शुभेच्छा!! मार्च महिना येतो तोच आनंदाची लहर घेऊनी येतो. आपला विशेष अधिकाराचा दिवस महिला दिन मोठ्या दिमाखात साजरा करायचा असतो. महिला अगदी बोलघेवड्या असतात असं म्हणतात आणि ते अगदी खरं आहे. कितीही वय वाढलेले असले तरीदेखील एकत्र आल्यावर ज्या काय गप्पा मारतात, त्याला तोड नसते. कुठले काय त्यांना सापडते आणि एकमेकींना सांगत सुटतात. त्यातली गंमत, मज्जा, मोकळेपणे हसणे चिडवणे आणि गमाडीगंमत!

    सरकार यंत्रणेत आणखीन एका महिलेने प्रवेश केला आहे. महिला वर्गाची काळजी घेणारे त्यांना प्रोत्साहन देणारे सध्याचे सरकार आहे हे परत एकदा सिद्ध झाले आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून श्रीमती रेखा गुप्ता यांची निवड केली आहे. त्यांचे आपल्या सर्वांकडून अगदी मनापासून अभिनंदन आहे. मुख्यमंत्री रेखा ताई तुमचा अभिमान आहे. आपले अभिनंदन आणि खूप खूप शुभेच्छा!

    राज्य व केंद्र सरकारद्वारे अनेकविध प्रकारच्या योजना खास करून स्त्री वर्गासाठी राबविल्या जातात. एक स्त्री शिकली, नीट स्थिरस्थावर झाली तर संपूर्ण घर, पुढची पिढी स्थिरतेने जगू लागते. महिलांसाठी व्यवसाय निर्मिती करून स्वत:च्या पायावर उभे राहून सक्षमतेने त्यांचे जीवन आनंदी करण्यासाठीची धडपड सरकारी योजनांद्वारे होताना दिसते. त्यांची कमाई त्यांच्या गरजा पुरविणारी असली पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारच्या आत्ता चालू असलेल्या काही योजनांची नामावली फक्त इथे देते. सरकारी केंद्रावर जाऊन त्याचा विशेष अर्ज भरावा. 

    1. लेक लाडकी योजना (2023) – मुलींच्या शिक्षणाला बळकटी व चालना देणे. त्यांना सशक्त, आत्मनिर्भर, खंबीर, प्रबळ बनविताना आखलेली योजना होय.

    2. महिला उद्योगिनी योजना – स्त्रिया उत्तम व्यवसाय करू शकतात, हे सिद्ध झालेले आहे. त्यांची संख्या वाढवण्याचे लक्ष समोर ठेवून आखलेली योजना होय. यातून लघु उद्योग व्यवसाय, किरकोळ विक्रेते, उत्पादक, आणि स्वयंरोजगार करण्यासाठी सरकारकडून अर्थ साहाय्य देण्याची सोय केलेली आहे.

    3. स्वर्णिमा योजना – स्वयंरोजगार योजनेचा एक भाग आहे. मागासवर्गीय उद्योजक महिलेस उद्योगासाठी कर्ज उपलब्ध केलेले आहे. नॅशनल बॅकवर्ड क्लासेस फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनद्वारे कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्धता सोय केलेली आहे.

    4. उद्योजक धोरण योजना – महिला उद्योजकांचा व्यापक वैविध्यपूर्ण विस्तार झालेला आहे. सर्व क्षेत्रांत त्यांनी मुसंडी मारलेली दिसते. स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 20 लाखापासून ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्धता या योजनेद्वारे देण्यात येते. इथे भांडवल सुरूवातीलाच अधिक दिल्याने व्यवसायवृद्धी करणे सहज शक्य होऊ शकते.

    5. महिला सन्मान योजना – महाराष्ट्रभर स्टेट ट्रान्स्पोर्ट म्हणजे एसटी प्रवासामध्ये महिलांसाठी 50 टक्के सूट देण्याची ही योजना आहे. त्याने महिला आपल्या मैत्रिणींबरोबर अधिकच्या संख्येने फिरायला बाहेर पडायला लागलेल्या दिसतात.

    6. महाराष्ट्र विधवा पेन्शन योजना – पतीनिधनानंतर विधवेचे जिणे अडचणीचे होते खरे. राज्यशासन महिला कल्याण विभागाकडून विधवांना पेन्शन देण्यात येते. दरमहा सुरूवातीला रु. 1000/- पेन्शन देऊ केलेली आहे.

    7. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना – यामध्ये गरोदर आणि बाळाला अंगावर पाजणार्‍या स्त्रियांना रु.5000/-आर्थिक मदत केली जाते. पुढील पिढीचे पोषण योग्य प्रकारे व्हावे, सर्व बालके सुदृढ सशक्त वाढावीत हा हेतू स्पष्ट आहे. ही योजना केंद्र सरकारची आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयामार्फत सहाय्य करण्यात येते.

    8. माझी कन्या भाग्यश्री योजना – मुलींचा जन्मदर प्रमाण सुधार यासाठीची त्यांना आर्थिक दिलासा देणारी योजना आहे. पहिली मुलगी झाल्यावर रु. 50000/- ची ठेव पावती दिली जाते. दुसरी मुलगी झाल्यावर दोघींच्या नावाने रु. 25,000/- अशा दोन पावत्या केल्या जातात. पावतीस सहा वर्ष झाल्यावर पालक त्याचे व्याज काढू शकतात. आणि पावतीची रक्कम मुली 18 वर्षाच्या झाल्यावर काढता येतात.

    9. सुकन्या समृद्धी योजना – ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ – वय वर्षे 10 वर्षाच्या आतील मुलींची खाते आईवडील काढू शकतात. दरवर्षी ठराविक पण अधिकतम दीड लाख रुपये खात्यात भरता येते. नंतर मुलीचे शिक्षण व लग्न यासाठी पैसे काढता येतात. 21 वर्षे तिला पूर्ण झाल्यावर सर्व रक्कम केवळ तिच्यासाठी म्हणून काढता येते, यास उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे.

    10. जननी सुरक्षा योजना – योजनेद्वारे गरीब कुटुंबातील गरोदर महिलेस आर्थिक मदत देऊन तिची काळजी तिने घ्यावी व बाळाला पोसावे. शासनाकडून रु.1400 मदत होते. शिवाय प्रसुतीचे वेळी अधिक रक्कम दिली जाते. नंतर तिचे स्वत:चे व बाळाचे संगोपन उत्तमरीत्या होणे गरजेचे असते.

    11. महिला समृद्धी कर्ज योजना – सामाजिक न्याय व सहाय्य विभागाकडून काही महिलांना व्यावसायिक कर्ज देणारी योजना आहे. स्वत: उद्योग सुरू करणे महत्त्वाचे समजून त्यांना प्रोत्साहित केलेले आहे.

    12. लाडकी बहीण योजना – 2024 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात योजनेची घोषणा झाली. प्रतिमहा रु.1500/- देऊन आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या महिलांना देऊन खुश केले आहे. आता त्यांच्या अर्जांची छाननी  होऊन मगच पुढील हप्ता दिला जाईल. या अशा एक डझन योजना इथे नमूद केल्या आहेत. वर्तमानपत्रातून यांचा बोलबाला असतो. नवीन योजना आली तर कशी हे अभ्यासा आणि हवा असेल तर फायदा देखील घेऊ शकता. आता… दुसरी महत्वाची यादी इथे देते. स्त्री वर्गाची सुरक्षा हा मुद्दा बिकट होताना दिसतो. तेव्हा एकटीने जाताना भीती वाटेल अशी परिस्थिती काही भागात प्रत्येक गावात असते. तेव्हा त्यांना जर काही त्रास झाला, जीवावर बेतेल असे काही होणार असेल तर तिला त्वरित मदत ही मिळालीच पाहिजे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने काही फोन नंबर्स जाहीर केलेले आहेत. त्यांची यादी पुढे देत आहेत.

    1. पोलीस – 100, 112 – 112 नंबर लगेच लागतो. त्यांना हा फोन कुठून आला आहे, त्यांची जागा बरोबर समजू शकते. त्यातून ती स्त्री वा मुलगी काहीच बोलू शकत नाही, अशीही परिस्थिती असू शकते. तेव्हा पोलिसांना मिळालेल्या जागेवर त्वरित अगदी 10/15 मिनिटात पोलिसांची टीम तिथे पोहोचते आणि मुलीला मदत केली जाते. सर्व प्रकारची चौकशी होते.

    2. तत्काळ सेवा पोलिसांची – 1906 3. संकट काळी त्वरित मदत – 1091, 1090, 112. 3. घरगुती हिंसा – 181.  4. महिला रेल्वे सुरक्षा – 182. 5. लहान मुलांसाठी मदत घेणे – 1098. 6. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग – 14433. 7. राष्ट्रीय महिला आयोगात तक्रारीसाठी – +91 1126944880 // 1126944883. 8. चुकीचे कॉल येत असतील तर कळवायचे – 1930. 9. पीएमसी केअर – पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन – 14452. 10. स्वयंपाक गॅस समस्या निराकरण  – 1906 // महाराष्ट्रासाठी

    आत्ता आणखीन एकच महत्त्वाची गोष्ट इथेच सांगते. महिला दिनानिमित्त महत्त्वाचे काय तेच सांगते… सर्व सहकारी बँकांनी यावर्षी हा दिवस आपल्या बँकेत साजरा करावा, असे सुचवावेसे वाटते. त्यातही महिला डायरेक्टर्स असलेल्यांनी यामध्ये लक्ष घालावे. तो दिवस म्हणजे महिला शेतकरी दिवस – प्रतिवर्षी 15 ऑक्टोबर रोजी. 2017 मध्ये 15 ऑक्टोबर तारखेला शेतकरी महिला दिन म्हणून सरकारने घोषित केले आहे. आपण तर 8 मार्चला साजरा करतो. पण, त्या शेतकरी महिलांना आपल्यासाठीही एक स्वतंत्र दिवस मागील 7 वर्षांपूर्वीच ठरवला गेला हे देखील माहिती नसते. दरवर्षी यावर लेख लिहून लोकांपर्यंत हे सर्व पोचवले आहे. म्हणून या 2025 साली 15 ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक बँकेने आपल्या शाखांमधून अथवा गावात एकत्रितरित्या ज्या शेतकरी वर्गाची बँकेत खाती आहेत, त्यांच्या कुटुंबातील आया बहिणींना बँकेत बोलावून त्यांचा सन्मान करावा. चहा कॉफी थोडासा खाऊ देऊन त्यांच्याशी गप्पा माराव्यात. असे सुचविते. ज्या बँकेत असे करायचे ठरेल, प्रत्यक्षात केले जाईल ते सांगावे. याहीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात गावोगावी हा दिवस साजरा केला गेला तर खर्‍या अर्थाने अन्नपूर्णेची खणा नारळाने ओटी भरल्याचे पुण्य आपणा सर्वांना मिळेल. अन्नदात्री तीच आहे आपली. तिची आठवण ठेवून 15 ऑक्टोबरला तिचा सन्मान करा.

    – वंदना धर्माधिकारी

    मो.नं. : 9890623915  *****