नागरी सहकारी बँकांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक
माजी केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी स्थापन केलेली न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक या बँकेवर रिझर्व बँकेने नुकतीच बंधने घातली आहेत. या बँकेबद्दल वृत्तपत्रात आणि समाज माध्यमांवर ज्या बातम्या आलेल्या आहेत, त्यावरून बँकिंगबाबतचे सर्वसामान्य नियम पाळले गेले नाहीत, असे दुर्दैवाने दिसते.
बँकेचे अंतर्गत लेखा परीक्षक, वैधानिक लेखापरीक्षक आणि काही प्रमाणात रिझर्व बँकेचे तपासणी अधिकारी या सर्वांच्या भूमिकांबद्दल वृत्तपत्रे आणि समाज माध्यमातून टीका करण्यात आलेली आहे. बँकेची परिस्थिती वाईट असताना नियामक या नात्याने ही परिस्थिती सुधारण्याऐवजी ठेवीदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे मिळणे बंद झाले, यावर तीव्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. याचा परिणाम म्हणून नुकतेच रिझर्व बँकेने निर्बंधामध्ये सुधारणा केली असून रुपये 25000 पर्यंतची रक्कम एकदा काढण्याची ठेवीदारांना मुभा दिली आहे.
हा निर्णय आधीही घेता येऊ शकला असता! डी.आय.सी.जी.सी.कडून पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी असणार्यांना 90 दिवसांत पैसे मिळतील असे जाहीर झालेले आहे. डीआयसीजीसीचा याबाबतीतला अलिकडचा अनुभव लक्षात घेता हे पैसे मिळण्यास यापेक्षा अधिक कालावधीही लागू शकतो. या व्यतिरिक्त संस्थात्मक ठेवी, तसेच पाच लाख रुपयांच्यावर ज्यांनी ठेवी ठेवल्या आहेत अशा ठेवीदारांना सध्या तरी कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. अशाप्रकारे निर्बंध घातलेल्या बँकांचे यापूर्वीचे अनुभव संस्थात्मक ठेवींसाठी आणि नंतर अवसायक नेमल्यानंतरही, ठेवी ठेवणार्यांच्या बाबतीत अत्यंत प्रतिकूल स्वरूपाचे आहेत. पाच लाख रुपयांच्यावर ज्यांच्या ठेवी आहेत आणि ज्या संस्थांच्या ठेवी आहेत अशा ठेवीदारांना ज्या दिव्यातून जावे लागते त्याबद्दल फक्त कल्पना करता येते. रिझर्व बँक, डी.आय.सी.जी.सी. आणि अगदी अर्थमंत्रालय देखील याबाबतीत फारशी अनुकूल भूमिका घेताना दिसत नाही.
* नागरी सहकारी बँकांवर परिणाम –
एखाद्या नागरी सहकारी बँकेवर रिझर्व बँकेने निर्बंध जारी केल्यानंतर त्या परिसरातील सर्व नागरी सहकारी बँकांवर त्याचा दृश्य परिणाम होतो. ठेवी कमी होतात, खातेदारांच्या विश्वासाला तडा जातो. बँकिंगमधील सहकारी बँक या प्रारूपाला धक्का बसतो, सहकाराबाबत उलट सुलट विचार येतात, परिणामी नागरी सहकारी बँकांच्या व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होतो. न्यू इंडिया बँकेबद्दल आलेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने नागरी सहकारी बँकांनी सिस्टिम आणि प्रोसिजर बाबत अत्यंत काटेकोर राहण्याची गरज आहे.
कागदावरील नियम प्रत्यक्ष पाळले जातात की नाही हे बघण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असली पाहिजे. रोख रकमेच्या बाबतीत एवढी मोठी रोख रक्कम बँकेमध्ये का ठेवण्यात आली असेल हा एक साधा प्रश्न पडतो. शिल्लक रोख रक्कम ठराविक अंतराने तपासून ती पुस्तकाप्रमाणे जुळत असल्याबाबत खात्री करण्याची बँकांची पूर्वापार पद्धत आहे. या सोबतच काँकरंट ऑडिटर, स्टॅच्यूटरी ऑडिटर्स यांनी रोखरक्कम मोजून प्रत्यक्ष तपासणी करणे अपेक्षित असते. या प्रकारचे सर्व नियम सर्व बँकात असूनही हे नियम कागदावर राहिलेले असावेत, असे दिसते. यातून घ्यावयाचा धडा म्हणजे हे काम प्रत्यक्ष होत असल्याची खात्री करून घेणे गरजेचे आहे.
ऑपरेशनल बँकिंगमध्ये एकाचे काम दुसर्याने तपासण्याची नियमित पद्धत आहे.
हे नक्की होत आहे याची खात्री करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गरजेप्रमाणे तपासणी करणारे आलटून पालटून बदलणेही आवश्यक आहे. ठराविक काळानंतर नंतर काउंटर्स बदलणे आवश्यक आहे. या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
थोडक्यात मूलभूत नियमांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत असल्याची खात्री करणे हे आवश्यक आहे. शाखा पातळीवरील होत असलेल्या व्यवहारांमध्ये सर्व नियम व्यवस्थित पाळले जावेत हा धडा या घटनेमधून सर्व बँकांनी घेणे गरजेचे आहे.
– डॉ. अभय मंडलिक
(लेखक खामगाव अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे
संचालक व बँकिंग क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)
