Category: Blog

सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून राज्यात प्रथमच ‘उदंचन जलविद्युत प्रकल्प’

तिल्लारी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाची माहिती

* उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे 240 मेगावॅट वीजनिर्मित्ती अपेक्षित.

* 1,008 कोटींची गुंतवणूक व 300 मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती.

* प्रकल्पाचे वरील बाजुचे धरण कोदाळी धरण

   (ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर).

* खालील बाजूचे धरण मौजे केंद्रे (ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग).

* योजनेतील पाणीसाठ्याच्या वापरासाठी प्रति जलाशय 1.33 लाख प्रति मेगावॅट वार्षिक भाडे, औद्योगिक दराने पाणी शुल्क आणि जागेचे वार्षिक भाडे आकारले जाणार.

मुंबई – जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्था, वारणानगर यांच्यामध्ये तिल्लारी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.

महाराष्ट्राने वीजेच्या क्षेत्रात गेल्या दोन-तीन वर्षात उल्लेखनीय काम केले असून, येत्या काळात अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोताचे महत्त्व आणि आवश्यकता वाढणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तिल्लारी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हा अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतात भर घालणारा उपयुक्त प्रकल्प ठरणार असून, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा प्रकल्प राज्यात होत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, भविष्यातील वीजेचा वाढता वापर लक्षात घेता पंप स्टोरेज आवश्यक ठरणार असून, त्याची वीज गरजेनुसार आणि आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात वापरता येते. पंपस्टोरेजची उपयुक्तता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या संदर्भात 65000 मेगावॅट क्षमतेचे सामंजस्य करार केले आहेत. तसेच याला 1 लाख मेगावॅट क्षमतेपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. भविष्यातील पर्यायी व्यवस्था म्हणून मोठ्या प्रमाणात पारेषणात गुंतवणूक करुन सन 2035 पर्यंत कॉरीडॉर उभे करावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने राज्य शासन पारेषणात 1 लाख कोटींची गुंतवणूक करणार आहे.

पंप स्टोरेजची भूमिका महत्वपूर्ण असणार असून पश्‍चिमी घाटामुळे पंपस्टोरेज निर्मितीसाठी चांगली संधी प्राप्त झाली आहे. वारणा समूहाने सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करुन सहकारातील एक अग्रणी संस्था म्हणून वारसा निर्माण केला आहे. त्याच पद्धतीने या जलविद्युत प्रकल्पासाठी देखील ते भरीव योगदान देऊन, प्रकल्प गतिमानतेने पूर्ण करण्यात पुढाकार घेतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. यापूर्वी 15 अभिकरणासमवेत संदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आले असून, एकूण 45 प्रकल्पांद्वारे 62,125 मेगावॅट वीज निर्मिती तसेच 3.41 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून 96 हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे.

राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार डॉ. विनय कोरे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘देशात दोन लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था होणार’ केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा

मुंबई – देशातील ग्रामीण भागात परिवर्तन घडविण्यासाठी ‘सहकार से समृद्धी’ या आधारे देशाच्या विविध भागात सुमारे दोन लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्थापन करण्याचे उद्दीष्ट असल्याचे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. यामधून अंदाजे 22 विविध प्रकारची कामे आणि 300 योजनांचे केंद्र म्हणून पतसंस्था काम करणार आहेत असे त्यांनी नमूद केले.

‘सहकार से समृद्धी’ या राष्ट्रीय परिसंवादात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर आदी यावेळी उपस्थित होते. ते पुढे म्हणाले की, संपूर्ण जगामध्ये सहकार क्षेत्राकडे आर्थिक व्यवस्थेची संकल्पना म्हणून पाहण्यात येत आहे तर आपल्या देशासाठी सहकार क्षेत्र हे पारंपारिक जीवनशैलीतील रुजलेले तत्त्वज्ञान आहे. एकत्र येणे, विचार करणे, काम करणे आणि एकमेकांच्या दु:खात सहभागी होणे. तसेच समान ध्येय समोर ठेवून पुढे जाणे, हा भारतीय विचार शैलीचा मुख्य धागा आहे. अन्नदाता शेतकरी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी देशात प्रथम स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. युनोने सन 2025 हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. त्यादृष्टीने देशात 2 लाख नवीन विविध कार्यकारी सोसायटी स्थापन करण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या राज्यांनी सहकाराच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

विविध कार्यकारी सोसायटी या केवळ कृषी क्षेत्रपुरत्या मर्यादित नाही तर नव्याने 22 सेवा क्षेत्राशी जोडण्यात येणार आहेत. यामध्ये जेनेरीक औषधे, पेट्रोल, गॅस वितरण, रेल्वे तिकीट सेवा अशा विविध सेवा यामध्ये असणार आहेत. तसेच सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून युवक आणि महिला यांच्यासाठी रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सहकारातून समृद्धीकडे महाराष्ट्रची वाटचाल सुरू असून राज्यामध्ये विविध कार्यकारी सोसायटी आणि एफपीओच्या माध्यमातून विविध योजना यशस्वीपणाने राबविल्या जात आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला मिळत असून शेतकरी वर्गाला बाजारपेठेची साखळी उपलब्ध होत आहे. एका अर्थाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत आहे. केंद्र सरकारने दिलेले उद्दिष्ट राज्य अधिक सक्षमपणे पूर्ण करीत आहे.