Category: Blog

  • पुणे सहकारी बँकेवरील सर्व निर्बंध ‘आरबीआय’ने हटवले

    पुणे सहकारी बँकेवरील सर्व निर्बंध ‘आरबीआय’ने हटवले

    पुणे सहकारी बँकेवर लावण्यात आलेले सर्वसमावेशक निर्बंध आरबीआयने [Reserve Bank Of India] हटविले आहेत. त्यामुळे बँकेचे सर्व व्यवहार नियमितपणे सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बँकेच्या प्रशासक मंडळाच्या अध्यक्षा, सहकार विभागाच्या सहायक निबंधक प्रगती वाबळे यांनी ही माहिती दिली.

    पुणे सहकारी बँकेच्या प्रशासक मंडळाची रिझर्व्ह बँकेबरोबर नुकतीच बैठक झाली होती त्यामध्ये राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी बँकेचे व्यवहार सुरळीत सुरु रहावेत यासाठी विशेष प्रयत्न केले .

    २०२३ मध्ये पुणे सहकारी बँकेवर निर्बंध लावले गेले होते. त्यामुळे ठेवी स्वीकारण्यावर कर्ज व्यवहार करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती. आता सर्व प्रकारच्या बँकिंग संबंधी कामकाजाला पुन्हा सुरुवात होत असल्याने बँकेची आर्थिक स्थिती सक्षम होईल, असा विश्वास प्रशासक मंडळाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे थकबाकी वसुलीही वेगाने होत असल्याने बँकेची Net Worth वाढली असून, अन्य निकषांमध्येही बँकेची प्रगती चांगली आहे.

  • सर्व जिल्हा बँकांमध्ये यापुढे स्थानिकांसाठी ७० टक्के जागा 

    सर्व जिल्हा बँकांमध्ये यापुढे स्थानिकांसाठी ७० टक्के जागा 


    राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये यापुढे ७० टक्के जागा स्थानिकांसाठी राखीव ठेवणे आणि नोकरभरती प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविणे असे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतले आहेत. राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली.
          जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्रातील मूळ रहिवासी असलेल्या उमेदवारांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. उरलेल्या ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी असतील. पण जर जिह्याबाहेरील उमेदवार पुरेसे उपलब्ध नसतील तर त्या जागा स्थानिक उमेदवारांमधून भरण्याची मुभा सुद्धा शासनाने दिली आहे.

    नोकर भरती प्रक्रिया पारदर्शी होणार
         राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या नोकरभरती प्रक्रियेवर अनेकदा अपारदर्शकतेचे आणि पैशांच्या व्यवहाराचे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. या तक्रारी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील भरती प्रक्रिया आता ऑनलाईन पद्धतीने, पारदर्शी आणि नियमाप्रमाणे पार पडेल.