Blog

  • आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्ताने राज्यभरात सहकार दिंडीने उत्साह

    आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्ताने राज्यभरात सहकार दिंडीने उत्साह

    आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्ताने राज्यभरात सहकार दिंडीने उत्साह

    शिर्डी अधिवेशनासाठी मुंबई येथून स्व. धनंजयराव गाडगीळ आणि नागपूर येथून सहकार महर्षी वैकुंठभाई मेहता सहकार दिंडीचे आयोजन करण्यात आले होते. या दोन्ही दिंड्या शिर्डी येथे पोहोचल्या. या दिंड्यांमध्ये सहकार भारतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच त्या त्या जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. विविध जिल्ह्यांमध्ये या सहकार दिंडीचे उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले.
    पुणे – सहकार क्षेत्राची सकारात्मक बाजू जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे आणि त्याचा प्रसार आणि प्रचार सर्वत्र होणे अपेक्षित आहे अशी अपेक्षा राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या सहकार दिंडीच्या कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. सहकारी पतसंस्थांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी सहकार आयुक्त कार्यालय सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे असे त्यांनी नमूद केले.
    पतसंस्था महासंघाचे अध्यक्ष काका कोयटे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या विविध जिल्ह्यातून काढण्यात आलेल्या सहकारी दिंड्या पुण्यात दाखल झाल्या. त्यानिमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. नागपुर, वर्धा, यवतमाळ बुलढाणा, मुंबई, पुणे सोलापूर, कोल्हापूर, अहिल्यानगर येथून दिंड्या येथे दाखल झाल्या येथून सर्व दिंड्या शिर्डीकडे मार्गस्थ झाल्या. राज्याचे अतिरिक्त सहकार आयुक्त श्रीकृष्ण वाडेकर, सहकार निवडणूक प्राधिकरण आयुक्त अनिल कवडे, जिल्हा मध्यवर्ती बँक अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे, नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष मोहिते, बुलढाणा अर्बनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष देशपांडे आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
    दि. 8 आणि 9 फेब्रुवारी या कालावधीत शिर्डी येथे आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. परिषदेसाठी विविध देशांतून सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यूनोच्या वतीने सन 2025 हे आंतराष्ट्रीय वर्ष म्हणून नुकतेच घोषित करण्यात आले असून त्या निमित्ताने ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. दि. 8 रोजी विविध देशातील सहकारी संस्था प्रतिनिधी आणि राज्यातील सहकार क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या निवडक युवक आणि महिला प्रतिनिधींची कार्यशाला होणार आहे. तर दि. 9 रोजी राज्यातील पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. या परिषदेत सहकार क्षेत्रात काम करणार्‍या कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

    Related Post

  • केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया

    केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया

    अर्थसंकल्पातील सहकार क्षेत्राच्या तरतुदींबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया

    विकास संस्था व सहकार खात्याच्या संगणकीकरणावर भर –

    केंद्र सरकारच्या नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील विकास सहकारी संस्था तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असणार्‍या सहकार कार्यालयाचे संगणकीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे आणि त्यासाठी वाढीव तरतूद देखील करण्यात आली आहे. मात्र सहकार क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुचविण्यात आलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तसेच सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी कोणतीही भरीव तरतूद करण्यात आली नाही.
    – डॉ. उदय जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सहकार भारती

    सर्व समावेशक अर्थसंकल्प –

    अर्थसंकल्पाचे वर्णन सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असे करता येईल. या अर्थसंकल्पात समाजातील प्रत्येक घटकाला काही ना काही देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवून शेतकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणावर दिलासा देण्यात आला आहे.
    – अभय मंडलिक, बँकिंग तज्ञ

    ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करणारा अर्थसंकल्प –

    ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करणारा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारने सादर केला असून सहकार क्षेत्राला बळकटी देणारा आहे. ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा असून देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात सहकाराला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यासाठी 1186 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच संगणकीकरणावर भर देताना 560 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे आणि राष्ट्रीय सहकार विभाग निगमसाठी 500 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
    – विवेक जुगादे, महामंत्री, प्रदेश सहकार भारती

    जिल्हा आणि सहकारी बँक सक्षम होतील –

    ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल होत असून सहकार क्षेत्रातील त्रिस्तरीय पतसंरचना सुदृढ होईल. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याने विविध कार्यकारी संस्था आणि राज्य सहकारी बँका सक्षम होतील. तसेच अडचणीतील सहकारी संस्थांना फायदा होऊ शकेल. यंदाचे वर्ष हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून युनोने जाहीर केले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी थेट सवलती मिळतील अशी अपेक्षा होती. राष्ट्रीय सहकार विकास
    महामंडळास सरकारने वित्तपुरवठा करण्याचे धोरण स्विकारले आहे. त्यामुळे सर्व सहकारी संस्थांना त्याचा फायदा होईल.
    – विद्याधर अनास्कर, राज्य सहकार बँक प्रशासकीय मंडळ अध्यक्ष

    किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढविली –

    किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची मर्यादा तीन लाख रूपयावरून पांच लाख रुपये करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असून यामुळे सध्याची नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज शून्य टक्के दराने उपलब्ध
    होणार आहे. राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात पांच लाख पीक कर्ज शून्य टक्के दराने उपलब्ध होण्यासाठी तरतूद करावी त्यामुळे शेतीला अर्थपुरवठा वाढविण्यात यश येणार आहे
    – प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी बँक

    साखरेचा किमान विक्री दर इथेनॉल खरेदी बाबत सुतोवाच नाही-

    साखरेचा किमान विक्री दर आणि इथेनोल खरेदी याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतेच सुतोवाच झाले नाही. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातला मोठा उद्योग असणार्‍या साखर उद्योगाची निराशा झाली आहे. तसेच ऊसतोडणी मजुरांचे प्रश्‍न ऊस तोडणी यंत्र अनुदान याबाबत दिलासा नाही. साखर उद्योगाच्या हाती काहीच लागले नाही. ऊस शेतीमध्ये एआयच्या वापरासाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदीचा निर्णय चांगला आहे.
    – संजय खताळ, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ व्यवस्थापकीय संचालक

    ऊस तोडणी यांत्रिकीकरणांबाबत भाष्य ?

    कृषि क्षेत्राबाबतच्या घोषणा आशादायक असूनही साखर उद्योगाची निराशा झाली आहे. बायो सीएनजी आणि इथेनॉल या प्रदूषण विरहित इंधनावर चालणार्‍या वाहनांना जीएसटी करात सवलत देण्याची मागणी जुनी आहे. त्यावर निर्णय नाही. उसाची एफआरपी वाढत असतांना गेली पांच वर्षे साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ झाली नाही. इथेनॉल किंमत लिटर मागे 5 रुपयांनी वाढणे आवश्यक होते, पण
    त्याबाबत काही झाले नाही.
    – बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष -विस्मा.

    सवलत अपेक्षित होती –

    सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बँका, पतसंस्था, ग्राहक भांडारे यांना अर्थसंकल्पात काही प्रमाणात सवलती अपेक्षित होती. मात्र त्याबाबत प्रत्यक्ष काही झाले नाही.
    – सूर्यकांत पाठक, कार्यकारी संचालक ग्राहक पेठ

    दुग्धजन्य पदार्थावरील करात सवलत नाही –

    अर्थसंकल्पात दुग्धजन्य पदार्थावरील जीएसटी करात कोणतीच सवलत देण्यात आली नाही अथवा कोणतीही घोषणा नाही. त्यामुळे दुग्ध व्यवसायाचा अपेक्षाभंग झाला आहे. शेतीला प्रोत्साहन देणारा हा व्यवसाय करमुक्त होण्यासाठी धोरणात्मक
    निर्णय होणे अपेक्षित होते. खरे तर दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना बळकटी देण्याची गरज होती. कारण हा हा व्यवसाय शेतीला जोडधंदा म्हणून पहिलं जातो
    – गोपाळ म्हस्के, अध्यक्ष राज्य सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ

    सकारात्मक अर्थसंकल्प –

    केंद्र सरकारने नुकताच सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सकारात्मक असूनही सहकार क्षेत्राबाबत अथवा जीएसटीबाबत काही स्वतंत्र घोषणा होणे अपेक्षित होते, मात्र तसे काही झाले नाही. याखेरीज अन्य  विषयावरील तरतुदी योग्य आहेत.
    – सुशील जाधव, लोकमान्य मल्टिपर्पज सोसायटी पुणे विभाग प्रमुख.

    Related Post