‘देशात दोन लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था होणार’ केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा
मुंबई – देशातील ग्रामीण भागात परिवर्तन घडविण्यासाठी ‘सहकार से समृद्धी’ या आधारे देशाच्या विविध भागात सुमारे दोन लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्थापन करण्याचे उद्दीष्ट असल्याचे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. यामधून अंदाजे 22 विविध प्रकारची कामे आणि 300 योजनांचे केंद्र म्हणून पतसंस्था काम करणार आहेत असे त्यांनी नमूद केले.
‘सहकार से समृद्धी’ या राष्ट्रीय परिसंवादात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर आदी यावेळी उपस्थित होते. ते पुढे म्हणाले की, संपूर्ण जगामध्ये सहकार क्षेत्राकडे आर्थिक व्यवस्थेची संकल्पना म्हणून पाहण्यात येत आहे तर आपल्या देशासाठी सहकार क्षेत्र हे पारंपारिक जीवनशैलीतील रुजलेले तत्त्वज्ञान आहे. एकत्र येणे, विचार करणे, काम करणे आणि एकमेकांच्या दु:खात सहभागी होणे. तसेच समान ध्येय समोर ठेवून पुढे जाणे, हा भारतीय विचार शैलीचा मुख्य धागा आहे. अन्नदाता शेतकरी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी देशात प्रथम स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. युनोने सन 2025 हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. त्यादृष्टीने देशात 2 लाख नवीन विविध कार्यकारी सोसायटी स्थापन करण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या राज्यांनी सहकाराच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
विविध कार्यकारी सोसायटी या केवळ कृषी क्षेत्रपुरत्या मर्यादित नाही तर नव्याने 22 सेवा क्षेत्राशी जोडण्यात येणार आहेत. यामध्ये जेनेरीक औषधे, पेट्रोल, गॅस वितरण, रेल्वे तिकीट सेवा अशा विविध सेवा यामध्ये असणार आहेत. तसेच सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून युवक आणि महिला यांच्यासाठी रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सहकारातून समृद्धीकडे महाराष्ट्रची वाटचाल सुरू असून राज्यामध्ये विविध कार्यकारी सोसायटी आणि एफपीओच्या माध्यमातून विविध योजना यशस्वीपणाने राबविल्या जात आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला मिळत असून शेतकरी वर्गाला बाजारपेठेची साखळी उपलब्ध होत आहे. एका अर्थाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत आहे. केंद्र सरकारने दिलेले उद्दिष्ट राज्य अधिक सक्षमपणे पूर्ण करीत आहे.
नागरी सहकारी बँकांच्या नियंत्रणासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने 1 एप्रिल 2025 पासून नवीन चौकट तयार केली आहे. प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन फ्रेमवर्क या नावाची नवीन नियमावली तयार करण्यात आली असून नागरी सहकारी बँकांसाठी पूर्वी असलेली सुपरवायझरी अॅक्शन फ्रेमवर्कही आता रद्द करण्यात आलेले आहे. नवीन चौकटीबाबतचे नियम पुढीलप्रमाणे आहेत.
1) बँकेचे भांडवल विशेषतः पर्याप्त भाग भांडवल, कर्ज वसुलीची स्थिती आणि लाभक्षमता ही नव्या चौकटीची वैशिष्ट्ये असून यापुढे नागरी सहकारी बँकांना या तीन घटकांवर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.
2) यापुढे पर्याप्त भांडवलाचे प्रमाण, नेट एनपीएचे प्रमाण आणि बँकेला होत असलेला नफा हे तीन घटक नियंत्रणासाठी महत्त्वाचे ठरतील.
3) ही नियमावली सध्या टायर दोन तीन आणि चार या प्रवर्गातील नागरी सहकारी बँकांसाठी 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करण्यात आली आहे.
4) टायर वन प्रवर्गातील नागरी सहकारी बँकांसाठी नियमावली योग्य वेळी जाहीर करण्यात येईल.
5) रिझर्व बँकेची कारवाई केव्हा सुरू होईल याबाबत त्यांनी मॅट्रिक्स जाहीर केले असून त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
6) मार्च 2026 पर्यंत बँकेचे पर्याप्त भांडवल 12% इतके असले पाहिजे. बँकेचा नेट एनपीए सहा टक्क्यांच्या आत असला पाहिजे. बँकेला नफा झालेला असला पाहिजे, म्हणजेच मागील दोन वर्षी तोटा झालेला नसला पाहिजे.
वरील अटीत ज्या बँका बसणार नाहीत त्यांच्यावर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शनची कार्यवाही तातडीने सुरू करील. अॅक्शन घेण्याचा निर्णय ऑडिटेड बॅलन्स शीट पाठवल्यानंतर किंवा रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या इन्स्पेक्शननंतर वरील अटींचे पालन न झाल्यास तातडीने घेण्यात येईल.
7) पर्याप्त भांडवलाच्या बाबतीत जोखमींचे तीन प्रकार केलेले आहेत. पहिल्या प्रकारात पर्याप्त भांडवल साडेनऊ ते बारा टक्के असल्यास, दुसर्या प्रकारात आठ टक्क्यांपर्यंत असल्यास आणि तिसर्या प्रकारात 8 टक्क्यांच्या खाली असल्यास, प्रत्येक जोखमीसाठी वेगळ्या प्रकारची कारवाई रिझर्व बँकेतर्फे करण्यात येईल. थोडक्यात यापुढे म्हणजे मार्च 2026 पासून पर्याप्त भांडवल 12 टक्के ठेवणे नागरी सहकारी बँकांसाठी क्रमप्राप्त राहील, हे न केल्यास रिझर्व बँकेच्या कारवाईला तोंड द्यावे लागेल.
8) एनपीएच्या बाबतीत तीन प्रकारचे नियम असून पहिला जोखमीचा प्रकार सहा ते नऊ टक्के, दुसरा नऊ ते बारा आणि तिसरा बारा टक्क्यांच्या पुढे असल्यास रिझर्व बँकेची तातडीने कारवाई सुरू होईल. याचाच अर्थ यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत नेट एनपीए सहा टक्क्यांच्या आत ठेवणे आवश्यक आहे.
9) यापुढे नागरी सहकारी बँकांना दरवर्षी नफा कमावणे बंधनकारक आहे. सलग दोन वर्षे नफा न झाल्यास रिझर्व बँकेची कारवाई सुरू होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर लाभ प्रदतेकडे (झीेषळींरलळश्रळीूं) नव्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
* रिझर्व बँकेची कारवाई –
वर नमूद केलेल्या मूलभूत अटींची पूर्तता न झाल्यास रिझर्व बँक तातडीने कारवाई सुरू करील. कारवाईचा तपशील खूप मोठा असून रिझर्व बँक ऑफ इंडियाला याबाबतीत फार मोठे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. कारवाई सुरू झाल्यावर बँकेच्या स्थितीमध्ये सुधारण्यासाठी वेळ दिला जाईल, त्या काळात संचालक मंडळाच्या ठराविक अंतराने रिझर्व बँकेसोबत बैठका होतील आणि सूचनांप्रमाणे निकाल येत आहेत की नाही यावर कटाक्षाने लक्ष दिले जाईल. बँकेच्या संचालक मंडळाला त्रुटींबाबत सुधारण्यासाठीची योजना सादर करावी लागेल आणि या योजनेबरहुकूम काम होते की नाही यावर रिझर्व बँकेचे बारकाईने लक्ष असेल.
* रिझर्व बँकेच्या कारवाईचे स्वरूप –
रिझर्व बँकेची कारवाई सुरू झाल्यानंतर अपेक्षित सुधारणा न झाल्यास व्यवसाय प्रारूपाचा फेरविचार, कर्ज व्यवहारावर बंधने, गुंतवणुकीसाठी विशेष सूचना, ताळेबंदाच्या आकारावर नियंत्रण, शाखा विस्तारावर बंधने, भांडवली खर्चांवर बंधने आणि विलीनीकरणाचा सल्ला इत्यादी प्रकारची कारवाई होऊ शकते. परिस्थिती फारच बिघडल्यास बँकेचा परवाना रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई रिझर्व बँक ऑफ इंडिया करू शकते. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कोणत्या प्रकारची कारवाई करू शकते, यासाठी मूळ परिपत्रकाचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे.
या परिपत्रकातील नियमावली शिवाय रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे बँकेच्या एकंदरीत कारभारावर पुरेसे लक्ष राहणार आहे. यामध्येही त्रुटी आढळल्यास रिझर्व बँकेला असलेल्या अधिकारांचा वापर करून कारवाई करण्यात येईल. या प्रकारची नियमावली व्यापारी बँकांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लागू आहे. नागरी सहकारी बँकांसाठी एक एप्रिल 2025 पासून हे नियम लागू करण्यात आले आहे. रिझर्व बँकेच्या पद्धतीनुसार याबाबतचे परिपत्रक 26 जुलै 2024 रोजी काढण्यात आलेले आहे. हे परिपत्रक बँकेच्या संचालक मंडळात चर्चेसाठी ठेवण्यात यावे आणि यातील प्रत्येक मुद्द्याचा तपशीलवार आढावा घेण्यात यावा हे अपेक्षित आहे.
बँकांवर दीर्घकाळ परिणाम करणारी ही नियमांची चौकट असून याकडे अत्यंत गंभीरपणे लक्ष देण्याची गरज आहे. प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने प्रस्तुत लेखकाने या परिपत्रकाचा आढावा घेतला असताना अनेक बँकांना या परिपत्रकाचे गांभीर्य जाणवलेले नाही असे लक्षात येते. या परिपत्रकाची संचालक मंडळात नव्याने चर्चा करून या नियमाच्या चौकटी बाबत धोरणात्मक फेरआखणी करणे गरजेचे आहे. सर्व नागरी सहकारी बँकांनी या परिपत्रकाची पुरेशा गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
