‘देशात दोन लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था होणार’ केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा

मुंबई – देशातील ग्रामीण भागात परिवर्तन घडविण्यासाठी ‘सहकार से समृद्धी’ या आधारे देशाच्या विविध भागात सुमारे दोन लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्थापन करण्याचे उद्दीष्ट असल्याचे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. यामधून अंदाजे 22 विविध प्रकारची कामे आणि 300 योजनांचे केंद्र म्हणून पतसंस्था काम करणार आहेत असे त्यांनी नमूद केले.

‘सहकार से समृद्धी’ या राष्ट्रीय परिसंवादात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर आदी यावेळी उपस्थित होते. ते पुढे म्हणाले की, संपूर्ण जगामध्ये सहकार क्षेत्राकडे आर्थिक व्यवस्थेची संकल्पना म्हणून पाहण्यात येत आहे तर आपल्या देशासाठी सहकार क्षेत्र हे पारंपारिक जीवनशैलीतील रुजलेले तत्त्वज्ञान आहे. एकत्र येणे, विचार करणे, काम करणे आणि एकमेकांच्या दु:खात सहभागी होणे. तसेच समान ध्येय समोर ठेवून पुढे जाणे, हा भारतीय विचार शैलीचा मुख्य धागा आहे. अन्नदाता शेतकरी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी देशात प्रथम स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. युनोने सन 2025 हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. त्यादृष्टीने देशात 2 लाख नवीन विविध कार्यकारी सोसायटी स्थापन करण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या राज्यांनी सहकाराच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

विविध कार्यकारी सोसायटी या केवळ कृषी क्षेत्रपुरत्या मर्यादित नाही तर नव्याने 22 सेवा क्षेत्राशी जोडण्यात येणार आहेत. यामध्ये जेनेरीक औषधे, पेट्रोल, गॅस वितरण, रेल्वे तिकीट सेवा अशा विविध सेवा यामध्ये असणार आहेत. तसेच सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून युवक आणि महिला यांच्यासाठी रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सहकारातून समृद्धीकडे महाराष्ट्रची वाटचाल सुरू असून राज्यामध्ये विविध कार्यकारी सोसायटी आणि एफपीओच्या माध्यमातून विविध योजना यशस्वीपणाने राबविल्या जात आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला मिळत असून शेतकरी वर्गाला बाजारपेठेची साखळी उपलब्ध होत आहे. एका अर्थाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत आहे. केंद्र सरकारने दिलेले उद्दिष्ट राज्य अधिक सक्षमपणे पूर्ण करीत आहे.