सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून राज्यात प्रथमच ‘उदंचन जलविद्युत प्रकल्प’

तिल्लारी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाची माहिती
* उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे 240 मेगावॅट वीजनिर्मित्ती अपेक्षित.
* 1,008 कोटींची गुंतवणूक व 300 मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती.
* प्रकल्पाचे वरील बाजुचे धरण कोदाळी धरण
(ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर).
* खालील बाजूचे धरण मौजे केंद्रे (ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग).
* योजनेतील पाणीसाठ्याच्या वापरासाठी प्रति जलाशय 1.33 लाख प्रति मेगावॅट वार्षिक भाडे, औद्योगिक दराने पाणी शुल्क आणि जागेचे वार्षिक भाडे आकारले जाणार.
मुंबई – जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्था, वारणानगर यांच्यामध्ये तिल्लारी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.
महाराष्ट्राने वीजेच्या क्षेत्रात गेल्या दोन-तीन वर्षात उल्लेखनीय काम केले असून, येत्या काळात अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोताचे महत्त्व आणि आवश्यकता वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर तिल्लारी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हा अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतात भर घालणारा उपयुक्त प्रकल्प ठरणार असून, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा प्रकल्प राज्यात होत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, भविष्यातील वीजेचा वाढता वापर लक्षात घेता पंप स्टोरेज आवश्यक ठरणार असून, त्याची वीज गरजेनुसार आणि आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात वापरता येते. पंपस्टोरेजची उपयुक्तता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या संदर्भात 65000 मेगावॅट क्षमतेचे सामंजस्य करार केले आहेत. तसेच याला 1 लाख मेगावॅट क्षमतेपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. भविष्यातील पर्यायी व्यवस्था म्हणून मोठ्या प्रमाणात पारेषणात गुंतवणूक करुन सन 2035 पर्यंत कॉरीडॉर उभे करावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने राज्य शासन पारेषणात 1 लाख कोटींची गुंतवणूक करणार आहे.
पंप स्टोरेजची भूमिका महत्वपूर्ण असणार असून पश्चिमी घाटामुळे पंपस्टोरेज निर्मितीसाठी चांगली संधी प्राप्त झाली आहे. वारणा समूहाने सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करुन सहकारातील एक अग्रणी संस्था म्हणून वारसा निर्माण केला आहे. त्याच पद्धतीने या जलविद्युत प्रकल्पासाठी देखील ते भरीव योगदान देऊन, प्रकल्प गतिमानतेने पूर्ण करण्यात पुढाकार घेतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. यापूर्वी 15 अभिकरणासमवेत संदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आले असून, एकूण 45 प्रकल्पांद्वारे 62,125 मेगावॅट वीज निर्मिती तसेच 3.41 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून 96 हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे.
राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार डॉ. विनय कोरे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.