सहकार कायद्यात कालानुरूप बदल करण्यासाठी समिती स्थापन करणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सूतोवाच

मुंबई – सध्याच्या सहकार कायद्यात बदलत्या कालानुरूप बदल करण्याची आवश्यकता असून यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे जाहीर केले आहे.

राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. जेष्ठ नेते शरद पवार, केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, व्यासपीठावर होते. यावेळी बँकेच्या वार्षिक आर्थिक प्रगती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

सहकार क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम सहकार कायद्यातून झाले पाहिजे असे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यासाठी सहकार कायद्यात बदल करून प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित असे मुद्दे समाविष्ट करावे लागणार आहेत. सहकारी बँकांनी नव्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत बँकिंग क्षेत्रात आमूलाग्र बदल केले आहेत. कोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त बँकिंग प्रणाली सहकारी बँकांनी स्वीकारली आहे. ग्राहकोपयोगी सर्व सेवा सहकारी बँकांच्या वतीने देण्यात येत आहे.

* देशामध्ये सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण –

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात प्रथमच स्वतंत्र सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे असे नमूद करून ते म्हणाले, या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशामध्ये सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण होत आहे. देशभरात सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण केंद्र सरकारच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 10 हजार गावामध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे बिझिनेस मॉडेल बनविण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

* सूतगिरणी सौर ऊर्जेवर –

सहकारी साखर कारखाने साखर उत्पादनाबरोबर उपपदार्थ तयार करीत आहेत असे नमूद करून ते म्हणाले, यामुळे जागतिक स्पर्धेत साखर कारखाने टिकून आहेत. केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत इथेनॉल धोरण यामध्ये सतत बदल केले आहेत. शेतकर्‍यांचे कारखाने हे शेतकर्‍यांकडे राहिले पाहिजे ही शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी उपपदार्थांच्या निर्मितीवर अधिक भर देण्याची गरज आहे. सूतगिरण्या अडचणीत असल्या तरी त्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचा एक भाग म्हणजे सूतगिरण्या सौरउर्जेवर नेण्यात येत आहे. त्यामुळे विजेची अडचण दूर होण्यास मदत होणार आहे, असे ते म्हणाले.

सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगांना मदत करण्यात यावी असे सांगून ते म्हणाले, एकूण सहकारी संस्थांमध्ये 50 टक्के संस्था या गृहनिर्माण संस्था आहेत. सहकार कायद्यात बदल करून मागील काळात सहकारी गृह निर्माण संस्थासाठी स्वतंत्र विभाग ठेवण्यात आला. यामधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची व्यवस्था उभारण्यात येत आहे. स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी नवीन योजना सहकारी संस्थांसाठी आणली आहे. त्यांना शासनाकडून सुमारे 17 प्रकारच्या सवलती देण्यात येत आहेत.

* सहकारी संस्थांसाठी नेमके धोरण हवे –

सहकार क्षेत्रातील काही संस्थामध्ये वेगाने खासगीकरण होत असून ही चिंतेची बाब आहे. म्हणून राज्य शासनाने सहकारी संस्थांबाबतचे धोरण आणि कायदा बदलण्याची गरज आहे, असे जेष्ठ नेते पवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, देशातील सहकार क्षेत्रात महाराष्ट्र क्रमांक एकचे राज्य होते मात्र आता गुजरात आघाडीवर आहे. राज्यात आजारी जिल्हा बँका, सूतगिरण्या, सहकारी साखर कारखाने, यात वेगाने खासगीकरण होत आहे ही चिंतेची बाब आहे. जिल्हा बँका साखर कारखाने आणि सूतगिरण्या हे तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. या संस्थांमध्ये राज्य शासनाचे भाग भांडवल आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत चित्र बदलत आहे. साखर कारखानदारी महाराष्ट्रातून देशात पोचली. काही वर्षांपूर्वी साखर कारखानदारीच्या काळात स्थिरता होती पण गेल्या काही वर्षांत खासगी कारखाने मोठ्या प्रमाणावर वाढले. पूर्वी 80 टक्के कारखाने सहकारी तर 20 टक्के कारखाने खासगी होते. पण बदलत्या स्थितीत खासगी कारखान्यांची संख्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे, असे ते म्हणाले.

* नवीन कायदा आणावा —

केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सांगितले की, सध्या सहकार चळवळ केवळ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरळ आणि अन्य काही राज्यामध्ये दिसून येत आहे. सहकार चळवळ देशभर रुजविण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून काम सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात सध्या अस्तित्वात असलेला कंपनी कायदा सहकार क्षेत्रातील कायदा याचा सुवर्णमध्य साधून नवीन कायदा आणावा अशी सूचना त्यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, सहकार क्षेत्राची वाटचाल गतिमान होत असली तरी भविष्यातील अडचणी आणि आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी चळवळ अधिक सशक्त करण्याची गरज आहे. सहकार चळवळीच्या आजवरच्या इतिहासावर राज्य सहकारी बँकेने अहवाल तयार करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, भारताची वाटचाल महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने सुरू असून यामध्ये सहकार क्षेत्राचा महत्त्वपूर्ण असा वाटा आहे. केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यावर सहकार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणाचे वारे वाहू लागले. सुरूवातीला प्रशासक अनास्कर यांनी प्रास्ताविकात बँकेच्या वाटचालीची माहिती सांगितली. दिलीप दिघे यांनी आभार मानले.