सहकार विभागाची अर्धन्यायिक निर्णय प्रक्रिया आणखी जलद – मुख्यमंत्री फडणवीस

सन 2022-23 मध्ये सहकार भारती आणि गृहनिर्माण प्रकोष्ठ, पतसंस्था प्रकोष्ठ यांच्या माध्यमातून तत्कालीन सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना अनेक मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते. त्यापैकी अर्धन्यायिक निर्णय प्रकिया, कन्व्हेयन्स प्रक्रिया, नोंदणी इ. ऑनलाइन पद्धतीने व्हावे ही मागणी केली होती. सहकार भारतीच्या या मागणीस यश आले असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्घाटन केले.

मुंबई – राज्यातील सहकाराशी निगडित नागरिकांच्या सोयीसाठी ई-क्युजे प्रणालीचे मंत्रिमंडळ बैठकी दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. सहकार विभागाने विकसित केलेल्या या प्रणालीमुळे जनतेला जलद तसेच पारदर्शक पद्धतीने सहकार विभागाची अर्धन्यायिक निर्णय प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

इ-क्युजे प्रणालीविषयी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ’महाराष्ट्र राज्य सहकारी चळवळीमध्ये देशात अग्रेसर असून राज्यात सुमारे 2.25 लाख सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 मधील तरतुदीनुसार निबंधकामार्फत करण्यात येते. नागरिकांच्या सोयीसाठी शासनाच्या इ-गव्हर्नन्स धोरणाअंतर्गत इ-क्युजे प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. इ-क्युजे अंतर्गत पारदर्शक पद्धतीने कागदविरहित पुनर्विचार व अपील प्रक्रिया प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. यामुळे जनतेला सर्व सेवासुविधा घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने मिळणार आहे. नागरिकांच्या, पक्षकारांच्या तसेच अधिकार्‍यांच्या वेळेची बचतही होणार आहे. 

इ-क्युजे प्रणालीच्या लोकार्पण प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील आदींसह विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे उपस्थित होते.

* इ-क्युजे अंतर्गत ऑनलाइन सुविधा –

या प्रणालीमध्ये वकील/व्यक्ती/संस्थांची ऑनलाईन नोंदणी, सर्व पक्षकारांची ऑनलाईन नोंदणी, ऑनलाईन पद्धतीने प्रकरण दाखल करणे, दाखल प्रकरणांची ऑनलाईन छाननी, त्रुटी पूर्ततेसाठी ऑनलाईन सुविधा, दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीच्या तारखा/त्यामधील बदल पक्षकारांना नोटिसा इ-मेलद्वारे बजावण्यात येणार आहेत. सुनावणीच्या तारखा व वेळा तसेच बोर्ड पक्षकारांना ऑनलाईन पाहता येणार, सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेता येणार व त्यांना ऑनलाईन रोजनामा उपलब्ध होणार आहे.

सर्व पक्षकारांना ऑनलाईन अर्धन्यायिक निर्णय (इ-मेलद्वारे) कळविण्यात येणार असून त्यामध्ये अन्य सेवांचा समावेश आहे. या प्रणालीअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट 1963 मधील मानीव अभिहस्तांतरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या विविध कलमाअंतर्गत अर्ज, अपील व पुनरीक्षण अर्ज तसेच महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम 2014 अंतर्गत अवैध सावकारीविरुद्ध तक्रार अर्ज या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या प्रणालीच्या दुसर्‍या टप्प्यामध्ये व्हीसीद्वारे ऑनलाईन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच नोटीस बजावण्यासाठी इ-टपाल सेवेचा अवलंब केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितली.