नागरी सहकारी बँकांच्या सहाय्यासाठी स्वतंत्र महामंडळमुंबई, मालेगाव येथे अमित शहांकडून उद्घाटन

0 Comments

नागरी सहकारी बँकांच्या सहाय्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ मुंबई, मालेगाव येथे अमित शहांकडून उद्घाटन.

मुंबई – आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षात सहकार क्षेत्राच्या विस्तारासाठी शिस्त आणि शुचिता आणि संस्थांना समृद्ध करणे यावर अधिक भर देण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या विविध योजना, उपक्रम याचा प्रसार आणि प्रचार मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी येथे संगितले. मुंबईतील कार्यक्रमाबरोबर मालेगाव याठिकाणी झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी सहकार क्षेत्र आगामी काळातील योजना तसेच उपक्रम याबाबत सविस्तर विवेचन केले. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष सन 2025 च्या प्रारंभानिमित्त येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार तसेच केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, नॅफकबचे अध्यक्ष ज्योतिंद्रभाई मेहता व्यासपीठावर होते. यावेळी सहकार वर्षातील कार्यक्रमाची दिनदर्शिका प्रकाशित करण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय शहरी सहकार वित्त आणि विकास महामंडळाच्या मुंबईतील कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. सर्वांना एकसमान तंत्रज्ञान मिळावे, तसेच बँकिंग क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावे यासाठी हे महामंडळ काम करणार आहे.

देशाला आर्थिक शक्ती बनविण्यासाठी सहकार क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका

भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनविण्यासाठी आणि सन 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याचे पंतप्रधान मोदी यांचे ध्येय आहे. यासाठी सहकार क्षेत्राची मोठी भूमिका असणार आहे असे नमूद करून ते म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून देशभरातील सहकार क्षेत्रातील लोक, सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी करायचे, त्यांचे कोणीही ऐकत नव्हते. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. यामुळे देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. इथे आत्मनिर्भरतेची सर्वात सुंदर कुठली व्याख्या असेल तर ती सहकार आहे, असे ते म्हणाले.

बँकांची एकछत्री संघटना बळकट करणार

सरकारने आरबीआय सोबतचे नागरी सहकारी बँकांचे अनेक प्रश्‍न सोडविले आहेत असे नमूद करून ते म्हणाले, नजीकच्या काळात बँकांची एकछत्री संघटना बळकट करून विश्‍वास आणि व्यापार वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. सर्व शेड्यूल्ड सहकारी बँका राष्ट्रीय बँका आणि खासगी बँकांना असणार्‍या सेवा सुविधा पुढील 3 वर्षात सर्व शेड्यूल्ड सहकारी बँकांना देण्यात येणार आहेत. देशात एकूण 1465 नागरी सहकारी बँका असून त्यातील निम्म्या बँका या महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात आहेत. तर एकूण साडे आठ लाखांपेक्षा जास्त सहकारी संस्था देशात कार्यरत आहेत आणि सहकारी संस्थांचे सर्व व्यवहार आणि आर्थिक व्यवहार केवळ सहकारी बँकाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. सर्व राज्यात सहकाराचे तत्त्व लागू करण्यात येणार आहे. तरच सहकार क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर होणार आहे, असे ते म्हणाले.

पीएसीएसमध्ये व्यावसायिकता आणणार

देशातील प्रत्येक पंचायतीमध्ये एक पीसीएस स्थापन करण्यात येणार आहे असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, पीएसीएसच्या व्यवहार्यतेसाठी आदर्श उपनियम तयार करण्यात आले असून सर्व राज्यांनी ते स्वीकारले आहेत. यामुळे नवीन उपक्रम सुरू करता येणार आहे. पीएसीएसमध्ये व्यावसायिकता आणून सर्व सहकारी क्षेत्राला बळकटी देण्याचा हा प्रयत्न असणार आहे.

साखर निर्यातीच्या निर्णयाचा फायदा कारखान्यांना

सहकार मंत्रालयाची स्थापना आणि साखर कारखान्यांच्या कराच्या प्रश्‍नांसारख्या समस्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच सोडवल्या आहेत, असे नमूद करून ते म्हणाले, इथेनॉलमुळे साखर कारखान्यांचा नफा वाढला आहे. साखरेला चांगला भाव मिळावा, यासाठी सरकारने 10 लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा राज्यातील साखर कारखान्यांना होणार आहे. सहकारी संस्था अधिक प्रमाणावर विकसित होण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यात प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दूध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, नागरी सहकारी बँका, गृहनिर्माण संस्था, खादी ग्रामोद्योग आणि पतपुरवठा करणार्‍या संस्था या सात प्रमुख क्षेत्रांत क्रमवारीनुसार वाटचाल करण्यात येणार आहे. असेही त्यांनी नमूद केले. तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी ‘जय जवान जय किसान’ असा नारा दिला होता असे नमूद करून ते म्हणाले, मात्र आता पंतप्रधान मोदी यांनी ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ असा नारा दिला आहे. यामध्ये शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठेवला आहे. सहकार आणि विज्ञान एकत्र आले तर शेती क्षेत्र नक्की फायद्याचे होणार आहे. तसेच सेंद्रिय शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांना केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, असे ते म्हणाले.
सहकार क्षेत्रातील एखादी संस्था चुकीची वागली तर अन्य संस्थांचे नाव खराब होते असे नमूद करून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, हे टाळण्यासाठी सहकार चळवळीतील संस्थांनी पारदर्शकपणे काम करीत पुढे जाण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयामुळे नजीकच्या काळात देशातील सर्व गावांत सहकार संस्थांचे जाळे अधिक मोठ्या प्रमाणावर विणले जाईल. या सहकार चळवळीत अग्रेसर राहण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रयत्नशील राहील, असे ते म्हणाले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts