Self-redevelopment of cooperative housing societies should be done in a simple manner: Chief Minister Devendra Fadnavis

0 Comments

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकास सोप्या पद्धतीने व्हावा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मत

पुणे जिल्हा आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघ, सहकारी पतसंस्था महासंघ, सहकारी बँक महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त दोन दिवसीय महाअधिवेशन पार पडले. याबाबतचे सचित्र वृत्त…

पुणे – सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहकारात स्थान नव्हते, त्यावेळी 2019 साली त्याकरिता स्वतंत्र चॅप्टर केला. येत्या 10 ते 12 दिवसांत उर्वरित नियमदेखील प्रसिद्ध करू, तसेच अपार्टमेंट कायद्यातदेखील येत्या महिन्याभरात आवश्यक पूर्तता करू. स्वयंपुनर्विकास हा आणखी सोप्या पद्धतीने व्हायला हवा. त्यामध्ये सहकारातून समृद्धीकडे नेण्याचे धोरण आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

पुणे जिल्हा आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघ, सहकारी पतसंस्था महासंघ, सहकारी बँक महासंघ यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स यांना मार्गदर्शन व सहकार्य मिळावे, यासाठी महाअधिवेशन आणि प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते.

समारोपप्रसंगी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, आमदार प्रवीण दरेकर, ज्येष्ठ सहकार तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर, आमदार हेमंत रासने, धीरज घाटे, दीपक मिसाळ, संघटनेचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, सीताराम राणे, मुंबई गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर, सचिव मनिषा कोष्टी, नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया नवी दिल्लीचे कार्यकारी संचालक आशिष त्रिवेदी आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी अनेक ऑनलाईन सेवा व स्मरणिका, विविध पुस्तकांचे प्रकाशन  झाले.

* संस्थाशी निगडित ऑनलाईन प्रणाली सुरु –

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, क्लस्टर पद्धतीने स्वयंपूर्ण विकास करण्याचा प्रयत्न आहे. गृहनिर्माण संस्थाना टँकरमुक्त करू. सोलरयुक्त संस्था हा उपक्रम सर्वत्र राबविणे गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री सूर्य धन योजनेचा संस्थांनी लाभ घ्यायला हवा. पुढील 3 महिन्यात संस्थांशी निगडित ऑनलाईन प्रणाली सुरू होत असून पुढील सहा महिन्यांत व्हाट्सअ‍ॅपवर सुविधा उपलब्ध होतील. यामुळे नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, असे आश्‍वासनही त्यांनी दिले.

* सहकार चळवळ सक्षम करणार –

केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मोहोळ म्हणाले, भारत हा कृषीप्रधान देश असल्याने 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या सहकाराशी जोडली गेली आहे. देशात 8 लक्ष तर राज्यात 2.25 लक्ष सहकारी संस्था असून त्यातील 1.25 लक्ष गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यामुळे ही चळवळ मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. आज 30 वेगवेगळ्या क्षेत्रात अशा पद्धतीचे काम सुरु आहे.

माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री शेलार म्हणाले, माहिती तंत्रज्ञानाशिवाय सहकार चळवळ चालू शकत नाही. कोविड काळात गृहनिर्माण संस्थाच्या सभा या ऑनलाईन पद्धतीनेच होत होत्या. त्यामुळे यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाला महत्व आहे. व्यवसायिकीकरण आणि स्वायत्तता या दोन गोष्टी सहकारी संस्थांमध्ये असायला हव्या. संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर लोकांचा विश्‍वास अवलंबून असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार दरेकर म्हणाले, आज स्वयंपुनर्विकास मोठी गती घेत आहे. पुण्यासह पिंपरी चिंचवडमध्ये याकरिता खूप मोठा वाव आहे. बिल्डर शिवाय पुर्नविकास करण्याबाबत आपण आत्मनिर्भर होत आहोत. मुंबई मध्ये केलेले प्रकल्प यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे पुणेकरांनी पुर्नविकास चळवळीत मागे राहू नये.

बँकिंग तज्ञ अनास्कर म्हणाले, गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सहकार संस्कृती विकसित होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. गृहनिर्माण संस्था म्हणजे भांडण हे सगळ्यांचे असलेले मत दुरुस्त करायला हवे. अनेक संस्थांमध्ये चांगली संस्कृती आहे. एकमेकांना मदतदेखील केली जाते. एकी हेच बळ हे सहकाराचे तत्व असून सहकाराची शिस्त सहकार टिकवण्यासाठी हवी. महासंघ अध्यक्ष पटवर्धन म्हणाले, नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास 2019 च्या आदेशानुसार अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. तसेच 2019 च्या सहकार कायद्याच्या नियमावलीची देखील अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. मानीव हस्तांतरण ऑनलाईन पद्धतीने, एका खिडकी योजना, बिगरशेती कर आकारणी कायम स्वरूपात रद्द व्हावी. जिल्हा आणि राज्य महासंघास कार्यालय आणि सहकार संवाद ऑनलाईन पोर्टलचा विकास आवश्यक असल्याच्या मागण्या त्यांनी केल्या.

गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्‍न सोडविण्यावर भर देणार – सहकार आयुक्त दीपक तावरे –

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचेही महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जाळे आहे. सहकार चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्‍न सोडवण्यावर भर देणार असल्याचे राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सांगितले.

पुणे जिल्हा आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघ, सहकारी पतसंस्था महासंघ, सहकारी बँक महासंघ यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स यांना मार्गदर्शन व सहकार्य मिळावे, यासाठी महाअधिवेशन आणि प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. संघटनेचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, मुंबई गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर, शामला देसाई, सचिव मनिषा कोष्टी, जिल्हा उपनिबंधक संजय राऊत, नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया कार्यकारी संचालक आशिष त्रिवेदी, कार्यकारी संचालक कर्नल प्रमोद दाहीतुले, विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे, किरण सोनवणे, आर्किटेक्ट विश्‍वास कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्‍न सोडवण्यावर भर –

आयुक्त तावरे म्हणाले, संपूर्ण देशामध्ये चार लाखांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी सुमारे अडीच लाख संस्था महाराष्ट्रामध्ये आहे. महाराष्ट्र ही सहकारी संस्थांची गंगोत्री आहे, सहकारी संस्था वाढल्या आणि त्याचा फायदा महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये झाला. सहकारी पतसंस्था बँका आणि साखर कारखान्यांबरोबरच गृहनिर्माण संस्थांचेही महाराष्ट्रामध्ये मोठे जाळे आहे. त्यांचा कारभार अधिक सुलभ करण्यासाठी येत्या काळामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रश्‍न सोडवण्यावर भर देणार आहे.

त्रिवेदी म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये शहरीकरण जसे वाढत आहे, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. त्यांचे प्रश्‍न अधिक व्यापक बनत आहेत. या संस्थांच्या कारभारामध्ये एक वाक्यता यावी, यासाठी योग्य प्रशिक्षण शिबिरे राज्यभरात राबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्रीय आणि राज्यस्तरावर विविध प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांची मांडणी करण्यात आली आहे.

देसाई म्हणाल्या, राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या कामांमध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी राज्य गृहनिर्माण संस्था ही गेल्या 50 वर्षांपासून काम करत आहे. या संस्थेची आजही महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये महिलांची सुरक्षा हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला असून त्यासाठी पोलीस कमिट्या स्थापन करणे गरजेचे असून त्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

दरेकर म्हणाले, सहकार क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्र बळकट केले तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होऊ शकतो. महाराष्ट्र ही सहकारी संस्थांची पंढरी आणि काशी आहे. या सहकारी संस्थांचा महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये मोठा हातभार लाभलेला आहे. हेच मॉडेल देशभर राबवून सहकारी संस्थांचे जाळे अधिक बळकट केले, तर त्याचा निश्‍चितच फायदा होणार आहे.

पटवर्धन यांनी सांगितले की, सहकारी संस्थांचे पुर्ननिर्माण आणि स्वपुनर्निर्माण या संदर्भात अनेक अडचणी येत आहेत, या संदर्भातील कायदे केवळ कागदावर राहून चालणार नाहीत. सध्या गतिमान सरकार आलेले आहे. या कामालाही निश्‍चितच गती मिळेल सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पुनर्निर्माण आणि स्व-पुनर्निर्माण या संदर्भात नियम सुरळीत केले, तर त्याचा निश्‍चितच सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा होऊ शकेल.

सहकार मंत्रालय केंद्र आणि राज्य, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ, पतसंस्था, बँका महासंघ, म्हाडा सिडको, रोटरी, लायन्स, एनएससीसी, अटल, पुणे पत्रकार संघ, क्रेडाई मेट्रो, ज्येष्ठ नागरिक संघ, महिला मंडळे, हास्य क्लब विविध शैक्षणिक संस्था, विद्यार्थी आणि इतर समविचारी संघटनांच्या सहकार्याने आयोजन करण्यात आले आहे.

या मेळाव्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी पुनर्विकसन, स्वयं-पुनर्विकसन, घनकचरा, ओलासुका कचरा व्यवस्थापन, ई-चार्जिंग सुविधा, अपारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा सोसायट्यांच्या खरेदी खत, मानीव हस्तांतरण, निवडणुका, तंटामुक्त सोसायटी, टँकर मुक्त संस्था, सहकार मित्र, सहकार संवाद ऑनलाईन पोर्टल, बिगर शेती कर, सायबर क्राईम, सीसीटिव्ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सदनिका खरेदी, विक्री, भाड्याने देणे, संस्थांमधील पाळीव प्राणी, सहकारातील असहकार, उदासीनता इत्यादी विषयांवर चर्चासत्र, परिसंवाद आणि प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts